JD Vance on Pakistan Press Freedom : इराणसोबत झालेल्या शांतता कराराच्या सामंजस्य कराराचे (MoU) तपशील जाहीर करण्यास विलंब झाला, कारण या प्रक्रियेत मध्यस्थ असलेले कतारसह पाकिस्तान देशात वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नाही, असा थेट निशाणा अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स यांनी साधला आहे. पाकिस्तानमधील पत्रकारितेच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दुरवस्थेवर त्यांनी जाहीरपणे बोट ठेवले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १५ जून रोजी इराणसोबत अंतरिम शांतता करार झाल्याची घोषणा केली होती. मात्र, या कराराचा अधिकृत मसुदा दोन दिवसांनंतर प्रसिद्ध करण्यात आला. मध्यपूर्वेतील संघर्ष संपवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' खुली करण्यासाठी पाकिस्तान आणि कतार यांनी या चर्चेत मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावली होती.
'Interesting Times with Ross Douthat' या पॉडकास्टमध्ये बोलताना अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपत व्हॅन्स यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टनला या कराराचे तपशील लवकरात लवकर समोर आणायचे होते. परंतु, पाकिस्तान आणि कतारमधील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा अभाव हा यामध्ये मोठा अडथळा ठरला.
व्हॅन्स म्हणाले, "आम्हाला हा मसुदा खरं तर लगेचच प्रसिद्ध करायचा होता. परंतु, पाकिस्तान आणि कतारच्या व्यवस्थेमध्ये अमेरिकेसारखे भाषण स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नाही, हा येथील सर्वात मोठा ताळमेळ नसलेला भाग आहे."अमेरिकेच्या संविधानातील 'फर्स्ट अमेडमेंट' सरकारला नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यांवर (धर्म, अभिव्यक्ती, वृत्तपत्र, एकत्र येणे आणि याचिका सादर करणे) गदा आणणारे कायदे करण्यास प्रतिबंधित करते. हे विधेयक सरकारला माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लावण्यापासून रोखते.
व्हॅन्स पुढे म्हणाले, हा मसुदा अमेरिकन जनतेसमोर येईल आणि ते स्वतः त्याचे विश्लेषण करून तो समजून घेतील, अशी कोणतीही अपेक्षा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेत ठेवली जात नाही. पण हा मसुदा नक्कीच समोर येईल."
या अंतरिम करारानुसार अमेरिका, इराण आणि त्यांच्या मित्रदेशांनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तातडीने आणि कायमच्या थांबवणे आवश्यक आहे. दरम्यान, या चर्चेतून बाहेर ठेवण्यात आलेल्या इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, ते या कराराचा भाग नाहीत.या आठवड्यात अमेरिका आणि इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्वाक्षरी केलेल्या या सामंजस्य करारात इराणचा अणू कार्यक्रम आणि इतर क्लिष्ट मुद्द्यांवरील चर्चा पुढील काळासाठी बाजूला ठेवली आहे. दोन्ही देशांना कायमस्वरूपी करारावर पोहोचण्यासाठी किंवा हा अंतरिम करार पुढे वाढवण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.
स्वित्झर्लंडमधील 'बर्गेनस्टॉक' या पर्वतीय रिसॉर्टमध्ये तांत्रिक पातळीवरील चर्चेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली होती. मात्र, रॉयटर्सच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स यांनी गुरुवारी या बैठकला न जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे, इराणचे मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ हे देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.स्वित्झर्लंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ही चर्चा सध्या पुढे ढकलण्यात आली आहे. स्वित्झर्लंड या चर्चेसाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्यास तयार असून प्राथमिक काम सुरू आहे. स्वित्झर्लंडमधील बैठक पुढे ढकलल्याबद्दल इराणच्या नेत्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.