न्यूयॉर्क : वृत्तसंस्था
संयुक्त राष्ट्र महासभेत मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर जागतिक स्थगिती आणण्याच्या मागणी करणाऱ्या मसुदा ठरावाविरोधात भारताने मतदान केले आहे. १९३ सदस्यीय महासभेत शुक्रवारी मेक्सिकोने 'मृत्युदंडाच्या वापरावर स्थगिती' हा ठराव मांडला होता.
नोंदणीकृत मतदानाद्वारे हा ठराव मंजूर करण्यात आला असून याच्या बाजूने १३३ देशांनी व विरोधात ३३ देशांनी मतदान केले; तर १६ देश मतदानापासून अलिप्त राहिले. भारतासोबतच अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इराण, इराक, जपान, सौदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्त, कुवेत, मालदीव, ओमान आणि कतार या देशांनी ठरावाविरोधात भूमिका घेतली.
या ठरावामध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा वापर सुरूच राहिल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर मृत्युदंड मर्यादित करण्याचा कल असतानाही २०२५ मध्ये नोंदवलेल्या फाशीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे या ठरावात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
यासोबतच आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार योग्य दंड निश्चित करण्यासह स्वतःची कायदेशीर व्यवस्था विकसित करण्याच्या सर्व देशांच्या अधिकाराचेही या ठरावाने समर्थन केले आहे.
मृत्युदंड मर्यादित करण्याचे आवाहन
मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याच्या दृष्टीने सर्व देशांनी फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, असे आवाहन या ठरावात करण्यात आले आहे. तसेच ज्या देशांनी मृत्युदंड रद्द केला आहे, त्यांनी तो पुन्हा लागू करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. गुन्हा घडला तेव्हा वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या किंवा ज्यांचे वय निश्चितपणे ठरवता येत नाही अशा व्यक्तींना मृत्युदंड देऊ नये, असे ठरावात म्हटले आहे.
याशिवाय गर्भवती महिला, मानसिक किंवा बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ती आणि वृद्धांना मृत्युदंड देण्यावर निर्बंध आणावेत, तसेच अनिवार्य मृत्युदंडाची तरतूद रद्द करून शिक्षेस पात्र गुन्ह्यांची संख्या कमी करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेत मृत्युदंड स्थगितीचा मेक्सिकोचा ठराव १३३ विरुद्ध ३३ मतांनी मंजूर झाला.
भारत, अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानसह ३३ देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले.
२०२५ मध्ये जगभरातील फाशीच्या शिक्षेच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याबद्दल ठरावात तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली.
अल्पवयीन, गर्भवती महिला, दिव्यांग आणि वृद्धांना मृत्युदंडाची शिक्षा न देण्याचे आवाहन या प्रस्तावातून करण्यात आले.