वॉशिंग्टन डी सी : अनिल टाकळकर
अमेरिकेच्या अध्यक्षाला मध्यावधी निवडणुकीत अँटीइंन्कबंसी च्या घटकाचा फटका साधारणतः बसतो , हा इतिहास लक्षात घेतला तर रिपब्लिकन पक्षाला काँग्रेसच्या एका किंवा दोन्ही सभागृहात पराभव पत्करावा लागणार , हे अपेक्षितच होते . पण इतका दारुण पाडाव होईल , याची कल्पना खुद्द डेमोक्रॅटिक पक्षालाही नसावी . ट्रम्प यांच्या काही विक्षिप्त धोरणांचे आणि कार्यशैलीच्या नाराजीचे प्रतिबिंब मतपेटीतून उलटल्याने त्याची लॉटरी डेमोक्रॅटिक पक्षाला लागली . त्यामुळे गलितगात्र झालेल्या या पक्षाला आता राजकीय संजीवनी मिळाली आहे.
डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधीगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवरील वर्चस्व हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतील सर्वांत मोठा राजकीय धक्का आहे. या निकालामुळे केवळ रिपब्लिकन पक्षाचे संसदीय वर्चस्व संपुष्टात आले नाही, तर २०२८ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या राजकारणाचीही पायाभरणी झाली. या मध्यावधी निवडणुकांनी ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. . टेक्सास, कॅन्सस, साउथ कॅरोलिना यांसारख्या पारंपरिक रिपब्लिकन प्रभावक्षेत्रांतही डेमोक्रॅट्सनी विजय मिळवला. हा केवळ विरोधी पक्षाचा विजय नसून ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधातील जनमताचा स्पष्ट कौल आहे.
नेमके काय चुकले? या पराभवामागे पाच प्रमुख कारणे दिसतात
१: महागाई आणि अर्थव्यवस्था : निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती हा होता. जवळपास नऊपैकी सात ते आठ मतदारांनी जीवनावश्यक खर्चाला मतदानातील महत्त्वाचा मुद्दा मानले. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या ट्रम्प यांना त्याच मुद्द्यावर जनतेने धडा शिकवला.
२: इराण युद्ध आणि परराष्ट्र धोरण : इराणबरोबरचा संघर्ष, त्याचा आर्थिक परिणाम आणि अमेरिकेच्या जागतिक भूमिकेबद्दल निर्माण झालेली अस्वस्थता रिपब्लिकन पक्षाला महागात पडली.
३: ट्रम्प यांचे व्यक्तिकेंद्रित राजकारण : प्रत्येक निवडणूक स्वतःच्या लोकप्रियतेची परीक्षा बनवण्याची त्यांची रणनीती यावेळी फसली . त्यांच्या समर्थनामुळे उमेदवारांना फायदा होण्याऐवजी नुकसान झाले.
४: टॅरिफ धोरण : आयात शुल्कामुळे महागाई वाढल्याची भावना निर्माण झाली. व्यापारी आणि ग्राहक दोघांमध्येही नाराजी होती.
५: भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि सत्तेचे केंद्रीकरण : प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबद्दल तसेच अध्यक्षांच्या अधिकारांबद्दल मतदारांमध्ये असंतोष वाढला.
ट्रम्प 'लेम डेक ‘ अध्यक्ष बनणार?
राजकीय भाषेत याला ‘लेम डेक प्रेसिडेन्सी ‘म्हणतात. ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपलेला नसल्याने ते तांत्रिकदृष्ट्या लेम डेक अध्यक्ष नाहीत. मात्र पुढील दोन वर्षे त्यांना विरोधी पक्षाच्या नियंत्रणाखालील काँग्रेसचा सामना करावा लागेल. महत्त्वाची विधेयके मंजूर करणे, अर्थसंकल्प, नियुक्त्या आणि प्रशासनाच्या धोरणांना संसदेची मान्यता मिळवणे कठीण होईल. शिवाय डेमोक्रॅट्स प्रशासनाच्या निर्णयांची चौकशी, सुनावण्या आणि समन्सद्वारे सरकारवर दबाव आणू शकतात. त्यांच्या कारभाराची , त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मधल्या काळातील वाढत्या संपत्तीच्या संदर्भात इम्पीचमेंट चे पाऊलही उचलू शकतात . अध्यक्षांचा व्हेटोचा अधिकार आणि कार्यकारी अधिकार कायम राहतील; त्यामुळे त्यांची सत्ता संपणार नाही, पण राजकीय स्वातंत्र्य निश्चितच मर्यादित होईल. डेमोक्रॅटिक पक्ष विजयी झाल्यास आपण ‘ मिस्टर व्हेटो ‘ ची भूमिका पार पाडणार असल्याचे त्यांनी आता जाहीर केले आहे .प्रत्यक्षात किती संघर्ष आणि किती सहकार्य होणार , हे येणारा काळच ठरवेल.
२०२८ च्या निवडणुकीचे संकेत
या निकालामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. मात्र विजयाचे श्रेय केवळ डाव्या विचारसरणीला देता येणार नाही. पक्षाला मध्यममार्गी आणि पुरोगामी अशा दोन्ही गटांमध्ये समन्वय साधावा लागेल. अब्दुल एल-सय्यद यांचा मिशिगनमधील विजय विशेष महत्त्वाचा आहे. ते अमेरिकेचे पहिले मुस्लिम सिनेटर ठरणार आहेत. त्यांची मेडिकेअर फॉर ऑल, कॉर्पोरेट पैशाच्या राजकारणावरील नियंत्रण आणि इस्रायलविषयक भूमिका ही पुरोगामी विचारसरणीची निदर्शक आहेत. मात्र त्यांच्या विजयाचा अर्थ संपूर्ण डेमोक्रॅटिक पक्ष अतिडावीकडे झुकला असा होत नाही. तो तरुण आणि नव्या मतदारांच्या राजकीय अपेक्षांचा संकेत असू शकतो.
भारत आणि जगावर परिणाम
भारतासाठी या निकालाचे परिणाम संमिश्र असतील. ट्रम्प यांच्या व्यापार शुल्क, व्हिसा आणि स्थलांतरविषयक धोरणांना काँग्रेसमध्ये विरोध वाढू शकतो. त्यामुळे भारतीय उद्योग, आयटी कंपन्या आणि अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, भारत-अमेरिका संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि इंडो-पॅसिफिक सहकार्यात दोन्ही देशांचे सामरिक हितसंबंध असल्यामुळे त्यात सातत्य राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक स्तरावर इराण युद्ध, युक्रेन, चीन आणि नाटोविषयक अमेरिकेच्या धोरणांवर संसदीय नियंत्रण आणि चर्चा वाढू शकते. त्यामुळे एकतर्फी निर्णय घेणे ट्रम्प यांच्यासाठी अधिक कठीण होईल.
सारांशाने सांगायचे झाल्यास मतदारांनी ट्रम्प यांना सत्तेतून हटवलेले नाही; परंतु त्यांच्या अमर्याद राजकीय वर्चस्वाला लगाम घातला आहे. डेमोक्रॅट्सना विजय मिळाला असला, तरी २०२८ मध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांना केवळ ट्रम्पविरोधी भावना पुरेशी ठरणार नाही.
आर्थिक प्रश्नांवर विश्वासार्ह पर्याय आणि व्यापक राष्ट्रीय नेतृत्व द्यावे लागेल. अमेरिकेच्या राजकारणातील हा बदल भारतासाठीही महत्त्वाचा आहे. कारण अमेरिकेतील सत्तासमतोल बदलला की त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर अपरिहार्यपणे उमटतात.