Donald Trump
वॉशिंग्टन : चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी १ नोव्हेंबरपासून चिनी उत्पादनांवर १०० टक्के अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केली. "चीनने ही अभूतपूर्व भूमिका घेतल्यामुळे... अमेरिका चीनवर सध्या देत असलेल्या कोणत्याही कर व्यतिरिक्त १००% कर लादेल," असे ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प नेहमीच वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत असतात. आता ते चीनवर चांगलेच संतापले असून चीनने रेअर अर्थ मेटल वर निर्यात करताना नियमांमध्ये बदल केल्याने ट्रम्प यांनी आता आपला संताप व्यक्त करत चीनवर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी चीनविरुद्ध मोठे आणि अत्यंत कठोर व्यापार उपाययोजनांची घोषणा केली. त्यांनी चिनी वस्तूंवर १००% कर लादण्याची घोषणा केली. सध्या असलेल्या कोणत्याही शुल्काव्यतिरिक्त हा कर असून सर्व महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअरच्या निर्याती वर देखील नियंत्रणं आणण्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी जाहीर केलेले नवीन नियम १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये यामुळे तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
व्यापार युद्धाची भीती
ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या अखेरीस दक्षिण कोरियात होणाऱ्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) शिखर परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेण्याच्या त्यांच्या योजनांवरही भाष्य केले. भेट रद्द झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, परंतु होईलच याची खात्री नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, "त्यांनी (चीनने) जगावर एका गोष्टीचा प्रहार केला... ते धक्कादायक होते... अचानक, त्यांनी ही संपूर्ण आयात-निर्यात संकल्पना आणली आणि कोणालाच त्याबद्दल काही माहिती नव्हते." जर चीनने निर्यात नियंत्रणे मागे घेतली तरच अतिरिक्त शुल्क मागे घेण्याचा विचार होईल, असे सांगून, "त्यासाठीच मी १ नोव्हेंबर ही तारीख ठेवली आहे," असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
चीनचे पाऊल राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी
दरम्यान, चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने गुरुवारी नवीन नियमांची घोषणा केली होती. यानुसार, दुर्मीळ मृदा घटक किंवा त्यांचे अगदी अल्प अंश असलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी विशेष मंजुरी घेणे आवश्यक असेल. जगातील दुर्मीळ मृदा उत्पादन आणि प्रक्रियेत आघाडीवर असलेल्या चीनने, हे निर्बंध "राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण" करण्यासाठी असल्याचे सांगितले आहे. संरक्षण ते इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंतच्या महत्त्वाच्या उद्योगांवर या निर्बंधांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.