Bhutan population crisis : हिमालयीन पर्वतरांगांमध्ये वसलेला छोटासा देश 'भूतान' सध्या आपल्या घटत्या लोकसंख्येमुळे कमालीचा चिंतेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भूतान सरकारने नागरिकांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी थेट रोख रकमेचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे.
पूर्व हिमालयात चीन आणि भारत या दोन मोठ्या देशांच्या मध्ये वसलेल्या भूतानची एकूण लोकसंख्या ८ लाखांपेक्षाही कमी आहे. सरकारने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कुटुंबातील प्रत्येक तिसऱ्या आणि त्यानंतरच्या मुलासाठी दरमहा १०,००० न्गुलट्रम (सुमारे $१०५ किंवा ९,८९४ रुपये) प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल. हे प्रोत्साहन ४ जून २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुलांसाठी लागू असेल आणि मूल तीन वर्षांचे होईपर्यंत ही रक्कम दिली जाईल.
या योजनेत अशी मुले देखील पात्र ठरतील ज्यांचा जन्म आधी झाला आहे, परंतु ४ जून २०२६ पर्यंत त्यांनी वयाची तीन वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत. कॅबिनेट सचिव केसांग डेकी यांनी स्पष्ट केले की, दुसऱ्या मुलानंतर कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलासाठी हे प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यांनी शुक्रवारी 'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, "त्यांना तीन, चार, पाच, सहा किंवा सात मुले असो, (सर्वांसाठी ही मदत मिळेल)."
सरकारी आकडेवारीनुसार, भूतानमधील एकूण वार्षिक जन्मदर २०१५ मधील ११,००१ वरून घसरून २०२४ मध्ये ८,१५३ वर आला आहे, जी सुमारे २६% ची मोठी घसरण आहे. तसेच, या कालावधीत एकूण प्रजनन दर (म्हणजेच प्रति महिला मुलांची संख्या) घटून २.१ च्या 'रिप्लेसमेंट लेव्हल'वर (पुनर्संचयित पातळी) आला आहे. घटती आणि वृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या, तसेच नागरिकांचे देशाबाहेर जाणे यामुळे भूतानचे मनुष्यबळ समाज आणि सामाजिक-आर्थिक विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेल्या या बौद्ध देशातील वाढत्या आर्थिक नैराश्यामुळे भूतानमधील तरुण वर्ग परदेशात, विशेषतः ऑस्ट्रेलियात रोजगाराच्या संधी शोधत आहे. हे नवीन धोरण माता, बालके आणि कुटुंबांचे कल्याण तसेच भूतानच्या लोकसंख्येच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची साक्ष देते, असेही निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, भारताच्या सिक्कीम राज्यानेही २०२३ मध्ये लोकसंख्या वाढवण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांची घोषणा केली होती. यामध्ये महिलांसाठी एक वर्षाची मातृत्व रजा (Maternity Leave) आणि पुरुषांसाठी पितृत्व रजा (Paternity Leave) यासह आर्थिक मदतीचा समावेश होता.