राधिका बिवलकर
युद्ध, आर्थिक मंदी किंवा राजकीय अस्थिरता यांसारखी संकटे जगाने वारंवार पाहिली आहेत; मात्र सध्या युरोपसमोर उभे राहिलेले संकट वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. हे संकट आधुनिक जीवनशैली, बदलती सामाजिक मानसिकता आणि घटणार्या जन्मदरातून निर्माण झाले आहे.
एकेकाळी औद्योगिक प्रगती, आधुनिक जीवनशैली आणि आर्थिक स्थैर्याचे प्रतीक मानला जाणारा युरोप आज एका वेगळ्याच संकटाशी सामना करत आहे. हे संकट युद्धाचे अथवा आर्थिक मंदीचेही नाही, तर ते आहे वेगाने बदलणार्या लोकसंख्यात्मक वास्तवाचे. युरोपसमोर उभा राहिलेला प्रश्न केवळ किती लोक राहतील यापुरता मर्यादित नाही, तर भविष्यात समाजाची रचना कशी असेल, अर्थव्यवस्थेचे चक्र कोण फिरवेल आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा भार कोण उचलेल, या मूलभूत प्रश्नांशी तो जोडलेला आहे. अलीकडील अंदाजानुसार, या शतकाच्या अखेरीस युरोपीय संघाच्या लोकसंख्येत सुमारे 12 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला युरोपची लोकसंख्या स्थिर दिसत असली, तरी 2029 नंतर घसरणीचा वेग अधिक स्पष्ट होऊ शकतो. 2100 पर्यंत युरोपची लोकसंख्या 40 कोटींच्या खाली जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे; मात्र हा बदल लोकसंख्येच्या रचनेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवणारा आहे. तरुण आणि कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या कमी होत असताना ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी, युरोप एका ‘वृद्ध समाजा’कडे वाटचाल करताना दिसत आहे.
या संकटामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे घटता जन्मदर. कोणत्याही समाजाची लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी प्रतिमहिलेमागे सरासरी 2.1 अपत्ये जन्माला येणे आवश्यक मानले जाते; मात्र युरोपातील अनेक देशांमध्ये हे प्रमाण 1.3 च्या आसपास घसरले आहे. म्हणजेच जुन्या पिढीची जागा घेण्याइतकी मुले नव्या पिढीत जन्माला येत नाहीत. यामागे आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलांची मोठी पार्श्वभूमी आहे. शिक्षण आणि करिअरला प्राधान्य, उशिरा होणारे विवाह, मातृत्व पुढे ढकलण्याची प्रवृत्ती, महागडी जीवनशैली, घरांच्या वाढत्या किमती आणि मुलांच्या संगोपनाचा प्रचंड खर्च यामुळे कुटुंबसंस्था बदलत आहे. अनेक तरुण दाम्पत्ये एकच मूल किंवा मूल नको, हा पर्याय स्वीकारताना दिसतात. युरोपमधील बदलत्या जीवनशैलीचा आणखी एक पैलू म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्याला दिले जाणारे प्राधान्य. आधुनिक समाजात करिअर, प्रवास, आर्थिक स्थैर्य आणि वैयक्तिक जीवनमान यांना महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे कुटुंब विस्तार ही अनेकांसाठी प्राथमिकता राहिलेली नाही. काही देशांमध्ये विवाहसंस्थेवरील विश्वासही कमी होताना दिसतो. परिणामी, लोकसंख्या घट ही केवळ जैविक किंवा आर्थिक समस्या न राहता ती सामाजिक मानसिकतेतील बदलांचे प्रतिबिंब बनली आहे.
फ्रान्ससारख्या देशात याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. चांगला जन्मदर असूनही 2025 मध्ये प्रथमच मृत्यूंची संख्या जन्मांपेक्षा अधिक नोंदविली गेली, ही बाब युरोपसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी लोकसंख्यावाढीसाठी कुटुंबाभिमुख धोरणांची गरज अधोरेखित केली आहे. प्रजननसेवांचा विस्तार, पालकांना आर्थिक मदत, बालसंगोपन सुविधा आणि तरुणांना लवकर कुटुंब सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र तज्ज्ञांच्या मते, केवळ आर्थिक सवलतींनी हा प्रश्न सुटणार नाही. कारण, हा बदल समाजाच्या विचारसरणीत खोलवर रुजलेला आहे.
लोकसंख्या घटण्याचा सर्वात मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. युरोपची आर्थिक ताकद ही उत्पादनक्षम आणि कुशल कामगारांवर उभी राहिली होती; पण कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या कमी झाली, तर उद्योग, आरोग्य सेवा, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात मनुष्यबळाची टंचाई निर्माण होऊ शकते. आजच अनेक युरोपीय देशांत रुग्णालये, वृद्धाश्रम आणि देखभाल केंद्रांमध्ये कर्मचार्यांची कमतरता जाणवत आहे. दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढल्याने पेन्शन आणि आरोग्य सेवांवरील खर्च झपाट्याने वाढणार आहे. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवर येणारा हा प्रचंड ताण भविष्यात करवाढ, निवृत्ती वयोमर्यादा वाढविणे किंवा कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात अशा कठोर निर्णयांना जन्म देऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्थलांतर हा युरोपसमोरील महत्त्वाचा पर्याय बनला आहे. बाहेरून येणारे स्थलांतरित कामगार उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील रिक्तता भरून काढतात. काही प्रमाणात ते जन्मदर वाढविण्यासही हातभार लावतात; मात्र स्थलांतराचा प्रश्न युरोपमध्ये केवळ आर्थिक नाही, तर सांस्कृतिक आणि राजकीय वादाचाही विषय बनला आहे. स्थलांतरितांमुळे स्थानिक ओळख, रोजगार आणि सुरक्षेवर परिणाम होईल, अशी भावना अनेक देशांत वाढत आहे. त्यामुळे स्थलांतर धोरण अधिक कडक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जर्मनीमध्ये याचे स्पष्ट चित्र दिसते. एकीकडे उद्योगांना कामगारांची गरज आहे, तर दुसरीकडे स्थलांतराविरोधातील जनमतही वाढत आहे. चान्सलर फ्रेंडरिच मर्ज यांनी सीरियन निर्वासितांच्या पुनर्वसनाबाबत घेतलेली भूमिका या द्वंद्वाचे प्रतीक मानली जाते. युरोपसमोरचा खरा प्रश्न म्हणजे आर्थिक गरज आणि सामाजिक स्वीकार यांच्यात संतुलन कसे राखायचे, हा आहे. लोकसंख्येतील हा बदल जागतिक शक्तिसंतुलनावरही परिणाम करू शकतो. युरोपची लोकसंख्या कमी होत असताना आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देशांत तरुण लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. भविष्यात उत्पादन, ग्राहक बाजारपेठ, नवोन्मेष आणि मनुष्यबळ यांचे केंद्र या प्रदेशांकडे झुकू शकते. म्हणजेच आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभावाचे केंद्र पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकण्याची प्रक्रिया आणखी वेगाने घडू शकते.
तथापि, कमी लोकसंख्या हा पूर्णपणे नकारात्मक बदल आहे, असेही नाही. कमी लोकसंख्येमुळे पर्यावरणावरील ताण कमी होऊ शकतो. संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर होऊ शकतो आणि जीवनमान सुधारण्याची संधी निर्माण होऊ शकते; मात्र त्यासाठी दीर्घकालीन आणि संतुलित धोरणांची आवश्यकता आहे. कुटुंबव्यवस्थेला अनुकूल वातावरण, महिलांसाठी अधिक लवचिक कामकाज पद्धती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच वृद्धांसाठी सक्षम आरोग्य व्यवस्था उभारणे ही युरोपसमोरील भविष्यातील प्रमुख आव्हाने असतील. शेवटी, लोकसंख्येची घट ही बदलत्या समाजव्यवस्थेची जाणीव करून देणारी प्रक्रिया आहे. एखाद्या समाजाची आर्थिक ताकद, सांस्कृतिक सातत्य आणि राजकीय प्रभाव हे त्याच्या लोकसंख्यात्मक संतुलनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. युरोपसमोर आज उभे असलेले संकट हे आधुनिकतेच्या अतिरेकातून निर्माण झालेल्या सामाजिक बदलांचे परिणाम दर्शवते. आगामी काळात हा खंड या संकटाकडे केवळ धोक्याच्या नजरेने पाहतो की त्यातून नवे संतुलन आणि नव्या विकास मॉडेलची संधी शोधतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
युरोपप्रमाणेच जगातील अनेक विकसित देश आज घटत्या जन्मदर आणि वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. त्यामध्ये सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे जपान. जगातील सर्वाधिक वृद्ध लोकसंख्या असलेल्या देशांपैकी जपान अग्रस्थानी आहे. तेथे जन्मदर सातत्याने घसरत असून अनेक ग्रामीण भाग अक्षरशः ओस पडू लागले आहेत. काही गावांमध्ये शाळा बंद करण्याची वेळ आली आहे. कारण, तेथे मुलांची संख्या अत्यल्प राहिली आहे. जपानमध्ये पेन्शन, आरोग्य सेवा आणि वृद्धांच्या देखभालीवरील खर्च झपाट्याने वाढत आहे. कामगारांची कमतरता भरून काढण्यासाठी तेथे रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला आहे.
दक्षिण कोरियाचा जन्मदर जगातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे. वाढती महागाई, घरांच्या प्रचंड किमती, स्पर्धात्मक कामकाज संस्कृती आणि मुलांच्या शिक्षणावरील मोठा खर्च यामुळे अनेक तरुण विवाह आणि पालकत्व टाळताना दिसतात. सरकारने जन्मदर वाढवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करून विविध योजना सुरू केल्या, आर्थिक मदत दिली, पालकांसाठी सुविधा वाढवल्या; मात्र त्यातून अपेक्षित परिणाम मिळालेले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात दक्षिण कोरियाची लोकसंख्या वेगाने घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. चीनसुद्धा आता या संकटाच्या छायेत येताना दिसत आहे. अनेक दशकांपर्यंत लागू असलेल्या ‘वन चाईल्ड पॉलिसी’मुळे चीनमध्ये जन्मदर मोठ्या प्रमाणात घसरला. आज त्या धोरणाचे दूरगामी परिणाम स्पष्ट दिसू लागले आहेत. चीनमध्ये कामगारवर्गाचे प्रमाण कमी होत असून वृद्ध लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. आर्थिक महासत्ता बनलेल्या चीनसमोर आता उत्पादन क्षमता टिकवून ठेवण्याचे आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील वाढता भार सांभाळण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचा प्रश्न हा केवळ युरोपपुरता मर्यादित नसून विकसित आणि वेगाने आधुनिक होणार्या अनेक देशांसमोरील जागतिक वास्तव बनत चालला आहे.
