पुढारी ऑनलाईन डेस्क
बांगलादेशमधील हिंसाचाराच्या (Bangladesh Protests, bangladesh news) पार्श्वभूमीवर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा (Bangladesh PM Sheikh Hasina resigns) दिला आहे. त्या देश सोडून सुरक्षित स्थळी रवाना झाल्या आहेत. शेख हसीना सोमवारी दुपारी २.३० वाजता बंगाभवन येथून लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने रवाना झाल्या. त्यांच्यासोबत त्यांच्या धाकटी बहीण शेख रेहाना आहेत. त्यांना “सुरक्षित स्थळी” नेण्यात आल्याचे वृत्त बांगलादेशमधील माध्यमांनी दिले आहे. (sheikh hasina)
दरम्यान, "पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला आहे. आता अंतरिम सरकार देश चालवणार आहे." अशी पुष्टी बांगलादेशच्या लष्करप्रमुखांनी केली असल्याचे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे.
सरकारी नोकर्‍यांमध्‍ये ३० टक्के आरक्षणाच्याविरोधात झालेल्या आंदोलनात बांगलादेशमधील आतापर्यंत सुमारे ३०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे (bangladesh protests.) या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला असून त्या देश सोडून सुरक्षित ठिकाणी रवाना झाल्या आहेत.
बांगलादेशच्या अनेक भागात गेल्या काही दिवसांपासून हिंसाचार (Bangladesh protests) सुरु आहे. येथील आंदोलकांनी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. सत्ताधारी अवामी लीगचे समर्थक आणि आंदोलकांमध्ये अनेक ठिकाणी धुमश्चक्री उडत आहेत. या हिंसाचारात आतापर्यंत सुमारे ३०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर शेकडो लोक जखमी झाले आहेत.
हसीना आणि त्यांच्या बहीण शेख रेहाना सुरक्षित आश्रयासाठी निघून गेल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर हजारो आंदोलकांनी ढाका येथील त्यांचे अधिकृत निवासस्थान गणभवन येथे धडक दिली. शेख हसीना नेमक्या कुठे गेल्या आहेत? याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. पण काही वृत्तानुसार, शेख हसीना यांना त्यांच्या बहिणीसोबत लष्करी हेलिकॉप्टरमधून सुरक्षित स्थळी नेण्यात आलेले आहेत.
बांगलादेशात जूनच्या उत्तरार्धात शांततेत निदर्शने सुरू झाली होती. विद्यार्थ्यांनी सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षण प्रणाली संपुष्टात आणण्याची मागणी केली. पण ढाका विद्यापीठात आंदोलक आणि पोलिस आणि सरकार समर्थक कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीनंतर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.
१९७१ मध्ये बांगला देश मुक्‍ती चळवळीमध्‍ये लाखो नागरिक सहभागी झाले. बांगला देशला पाकिस्‍तानपासून स्वातंत्र्य मिळाले. यानंतर १९७२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांसाठी ३० टक्के आरक्षण जााहीर केले होते. २०१८ मध्ये शेख हसीना सरकारने हे आरक्षण रद्द केले. मात्र उच्च न्यायालयाने त्याची पुन्हा अंमलबजावणी केली.स्वातंत्र्यसैनिकांच्या तिसऱ्या पिढीला लाभ का द्यायचा, असा सवालस्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्या सैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या विरोधात गेल्या काही विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलन सुरु झाले. गुणवत्तेवर आधारित भरतीची मागणी करणारे आंदोलक आक्रमक झाले. बांगलादेशमधील विविध जिल्‍ह्यात या आंदोलनाचा भडका उडला. जुलैपासून सुरु झालेल्या या आंदाेलनात 300 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी झालेल्या भीषण संघर्षात किमान 94 जणांचा मृत्यू झाल्‍याचे वृत्त आहे.
बांगलादेशात, १९७१ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक आरक्षण (३० टक्के) ठेवण्यात आले होते. देशातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये उपलब्ध एकूण आरक्षण ५६ टक्के आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना ३० टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त महिलांसाठी १० टक्के, अविकसित जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी १० टक्के, आदिवासींसाठी ५ टक्के आणि अपंगांसाठी १ टक्के असे आरक्षण आहे. ( Bangladesh quota protests ) स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक आरक्षणाविरोधात सुर झालेल्या आंदोलनानंतर न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले होते.