क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीतील चढ-उतारापासून गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मंगळवारी ( दि. २३ ) क्रिप्टोकरन्सी विधेयक (Cryptocurrency Bill ) मांडण्याची घोषणा केली. या विधेयकामुळे आता देशात खासगी क्रिप्टोकरेंसी बंदी घालण्यात येणार आहे.
सरकारच्या दणक्यानंतर बिटकाॅईनमध्ये २६ टक्क्यांनी घसरण
खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली. यानंतर क्रिप्टो बाजारात एकच खळबळ उडाली. सर्व क्रिप्टोकरन्सीमध्ये तब्बल २५ ते ३० टक्के घसरण झाली आहे. बिक्टकॉईनमध्येही बुधावारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत २६ टक्क्यांनी घसरण नोंदवली गेली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रिप्टोकरन्सीमधील अनियमित व्यवहारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात 'द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' आणणार आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातील नव्या कायद्यानुसार आता देशाची मध्यवर्ती बँक अशी ओळख असणार्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून क्रिप्टोकरेंसी जारी केली जाईल. याचबरोबर सर्व खासगी क्रिप्टोवर बंदी घालण्यात येणार आहे.
सात दिवसांपूर्वी संसदीय समितीची बैठक झाली होती. यावेळी क्रिप्टो आदान-प्रदान,उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, गुंतवणुकदार यांच्या सोबत झालेल्या चर्चांमधील मतांवर विचार झाला. क्रिप्टोकरेन्सीला आता रोखता येणार नाही. यामुळेच यावर नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याबाबत संसदीय समितीतील सदस्यांचे एकमत झाले होते.
क्रिप्टोकरेन्सीच्या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक मंत्रालयांबरोबर उच्चस्तरीय बैठकही घेतली आहे. सिडनी येथे झालेल्या संवाद कार्यक्रमातही यांनी क्रिप्टोकरन्सीचा उल्लेख केला होता. त्यांनी म्हटलं होते की, क्रिप्टोकरन्सी असो की बिटकॉइन सर्वच लोकशाही देशांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. याचा गैरवापर होता कामा नये. तसच तरुणाईवर याचा विपरित परिणाम होणार नाही, अशी दक्षता सर्वांनी घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले होते.