नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: एखाद्या क्षेत्राकडून पुरेसा कराचा भरणा केला जात आहे की नाही?, हे तपासण्याबरोबरच 'मिसिंग लिंक' शोधून काढण्यासाठी 'डेटा ॲनेलॅटिक्स' चा वापर करण्यास जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची करचोरी झाल्याचे अलीकडेच कर अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले होते.
करचोरी करणाऱ्यांचा माग घेण्यासाठी जीएसटी गुप्तचर महासंचलनालयाने आता 'डेटा ॲनेलॅटिक्स'चा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रणालीचा अवलंब केल्यामुळे एखाद्या क्षेत्राकडून पुरेशा प्रमाणात कराचा भरणा केला जातो आहे की नाही, हे लक्षात येते. पूर्ण सप्लाय चेन आकडेवारीचे 'एण्ड टू एण्ड' विश्लेषण केले जात असल्याने करचोरी पकडण्यास मदत होऊ शकते, जीएसटी विभागाचे म्हणणे आहे.
गेल्या काही वर्षात जीएसटी करप्रणाली स्थिरावली आहे, त्यामुळे आगामी काळात 'डेटा ॲनेलॅटिक्स' चा प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो, असा जीएसटी गुप्तचर महासंचलनालयाचा विश्वास आहे. जीएसटी करचोरी करण्याचे प्रमाण वाढीस लागलेले आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये करचोरीत दुपटीने वाढ होऊन ती 1.1 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यातील 21 हजार कोटी रुपयांची वसुली जीएसटी गुप्तचर महासंचलनालयाकडून करण्यात आली होती.