सरकारकडून १७ हजार ४९० कोटी रुपये
आठ लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होणार
सहा लाख लोकांना मिळणार रोजगार
नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा, Green Hydrogen : महत्त्वाकांक्षी नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात भारताला जागतिक हब बनविण्याच्या दृष्टीने हे मिशन हाती घेतले जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
Green Hydrogen : योजनेंतर्गत दरवर्षी ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इलेक्ट्रोलायझरची निर्मिती तसेच ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी सरकारकडून १७ हजार ४९० कोटी रुपये प्रोत्साहनात्मक मदत म्हणून दिले जातील. ग्रीन हायड्रोजन हबच्या विकासासाठी चारशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनमुळे या क्षेत्रात आठ लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होईल, तर सहा लाख लोकांना रोजगार मिळेल. शिवाय, दशलक्ष टन ग्रीन हाऊस उत्सर्जन यामुळे कमी होईल, अशी माहितीही ठाकूर यांनी दिली.
Green Hydrogen : ठाकूर म्हणाले की, वर्ष २०३० पर्यंत दरवर्षी ५० लाख टन ग्रीन हायड्रोजन बनविले जाईल. ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादक आणि खरेदीदार एका छताखाली आणण्यासाठी हरित हायड्रोजन केंद्राची निर्मिती केली जाणार आहे. शिवाय, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत इलेक्ट्रोलायझर निर्मितीकरिता प्रोत्साहन दिले जाईल. आगामी काळात ६० ते १०० गीगावॅट इलेक्ट्रोलायझरची क्षमता तयार केली जाणार आहे.
हे ही वाचा: