सासष्टी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील अनुसूचित जमातींना आगामी विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या प्रश्नावर २०१२ पासून सरकारकडून सातत्याने विश्वासघात होत असल्याचा आरोप उटा संघटनेने केला आहे. २०२७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार मिळावा, या मागणीसाठी सरकारविरोधी भूमिका घेण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
दवर्ली येथे उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख कार्यकर्त्यांचा मेळावा झाला. यावेळी प्रत्येक आदिवासी गावात आणि आदिवासीबहुल प्रभागात जाऊन सरकारच्या भूमिकेचा पर्दाफाश करण्यासाठी जनजागृती करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.
मेळाव्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रकाश वेळीप म्हणाले की, आम्ही घटनेने दिलेला हक मागτ आहोत. त्यामुळे कोणीही आदिवासी समाजाला गृहीत धरू नये. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण मिळाले नाही, तर सरकारविरोधात मतदान करण्यास समाज मागेपुढे पाहणार नाही.
राजकीय पक्षांच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाचे नेते व कार्यकर्त्यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या दबावाखाली आदिवासी आंदोलनाच्या विरोधात वक्तव्य करू नये, असे आवाहन करण्यात आले. आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांना ठरावाद्वारे इशाराही देण्यात आला.
कायदेशीर लढा सुरूच ठेवणार...
समाजाचे चार आमदार असतानाही एकही जण मेळाव्याला उपस्थित नव्हता, याबाबत विचारले असता, तिघांनी दूरध्वनीवरून समर्थन दिल्याचे वेळीप यांनी सांगितले. वकील जॉन फर्नांडिस यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने उच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. या प्रश्नावर कायदेशीर लढा सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.