पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर, पात्र सेवारत शिक्षकांना अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, असे लोकसभेत जाहीर करण्यात आले. शिक्षकांना पात्र होण्यासाठी पुरेशी संधी मिळावी यासाठी ही परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचा सल्लाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मे २०२६ रोजी पुनर्विलोकन याचिका निकाली काढताना, पूर्वीची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२७ वरून ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत वाढवली होती आणि सरकार व सक्षम प्राधिकरणांना शक्यतो दर सहा महिन्यांनी टीईटी परीक्षा घेण्याचा सल्ला दिला होता.
हा मुद्दा आरटीई कायदा, २००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांशी संबंधित आहे, ज्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी टीईटी पात्रता धारण करणे आवश्यक नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या आपल्या निकापात असे म्हटले आहे की, टीईटी ही आरटीई कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत विहित केलेल्या किमान पात्रतेपैकी एक आहे आणि कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी अनिवार्य आहे.
तथापि, आरटीई कायद्यापूर्वी भरती झालेल्या सेवेत असलेल्या शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन, न्यायालयाने शिक्षकांच्या एका विशिष्ट वर्गाला दिलासा देण्यासाठी संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर केला. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक असेल, ते टीईटी पात्रता न मिळवता सेवानिवृत्ती प्राप्त करेपर्यंत सेवेत राहू शकतात, असे केंद्राने म्हटले आहे.
तथापि, असे शिक्षक विहित टीईटी पात्रता प्राप्त केल्याशिवाय पदोन्नतीसाठी पात्र असणार नाहीत. या ताज्या मुदतवाढीमुळे पात्र शिक्षकांना अधिक लवचिकता मिळण्याची अपेक्षा आहे तसेच त्यांना अनिवार्य शैक्षणिक अर्हतेची अट पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी संधी मिळतील हे सुनिश्चित केले जाईल.