पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याची जबाबदारी आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाची असल्याच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कथित विधानावर काँग्रेसने टीका केली आहे.
आरक्षणाचे आश्वासन भाजपाने दिले होते, त्यामुळे जबाबदारी दुसऱ्या संस्थेवर ढकलण्याऐवजी सरकारने आरक्षणाची सद्यस्थिती आणि पूर्ततेची कालमर्यादा स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.
भाजपच्या 'डबल इंजन सरकार'ने २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता निवडणूक आयोगाकडे जबाबदारी सोपवून सरकार आपली भूमिका टाळत असल्याचा आरोप पणजीकर यांनी केला आहे.
२५ मे २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबतची बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने 'गोवा विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाच्या पुनरसमायोजनाचा अधिनियम, २०२५' हा कायदा ६ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू केला.
मात्र, आरक्षित मतदारसंघ निश्चित करणारी अंतिम अधिसूचना अजून महत्त्वाची असून, ही प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्याकडे असलेल्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट कराव्यात, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. सरकारच्या स्तरावर कोणती कामे पूर्ण झाली आहेत, कोणत्या बाबी प्रलंबित आहेत आणि आरक्षण २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लागू होणार का, याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी पणजीकर यांनी केली आहे.