पेडणे : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा सरकारा मराठी भाषा राजभाषेचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी मराठीप्रेमींनी अधिक जागृत आणि संघटित होणे गरजेचे आहे. भाजपा गोव्यात आपले राजकीय अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा, सरकारला जाग आणायची असेल, तर मतदानाून आपली ताकद दाखवून द्यावी लागेल, असे परखड प्रतिपादन मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे मार्गदर्शक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी केले.
मराठी राजभाषा निर्धार समिती, गोवा यांच्या पेडणे प्रखांडातर्फे बुधवारी, १४ ऑक्टोबर रोजी पेडणे येथील श्री भगवती हायस्कूलच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या 'धडक कृती मेळाव्या'त ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते.
गोव्यात मराठीला राजभाषा का दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या चळवळीला बळ देणे, जनजागृती करणे आणि आगामी आंदोलनाची दिशा निश्चित करणे, हा मेळाव्याचा प्रमुख उद्देश होता. प्राचार्य वेलिंगकर म्हणाले की, मराठीला राजभाषा का दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी आगामी दोन महिन्यांत व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे.
मराठीच्या समर्थनार्थ हजारो नागरिक सहभागी होतील, अशी भव्य जाहीर सभा आयोजित करण्याचा निर्धारही प्राचार्य वेलिंगकर यांनी व्यक्त केला. गोव्याच्या विविध भागांतला जनतेला या प्रस्तावर एकत्र आणून चळवळीला व्यापक स्वरूप देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. गजानन मांजरेकर यांनीही मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन तसेच तिला गोव्याची राजभाषा म्हणून मान्यता मिळवून देण्याच्या विषयावर आपले विचार मांडले.
मराठीला राजभाषा का दर्जा मिळवून देण्यासाठी जनतेने एकजुटीने आणि सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे समन्वयक सिद्धेश नाईक यांनी चळवळीचा आढावा घेतला.
मराठीला राजभाषा का दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी आतापर्यंत करण्यात आलेले प्रयत्न, विविध स्तरांवर आयोजित बैठका, मेळावे आणि जनजागृतीचे उपक्रम यांची माहिती त्यांनी दिली. आगामी काळात चळवळ अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व मराठीप्रेमींनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे अध्यक्ष शरद यशवंत गावडे यांनी मराठीप्रेमींनी जागृत आणि एकसंघ राहून चळवळ यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. गोवा सरकारने कोकणीबरोबरच मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी गेल्या दी वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. विविध बैठका, मेळावे, धरणे, मोर्चे आणि निवेदनांच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.