पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्याबाबतची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, प्रियोळ, केपे, नुवे आणि सांगे हे चार विधानसभा मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतचा अहवाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवला आहे.
केंद्रीय आयोगाचे पत्र आल्यानंतर जनसुनावणी घेतली जाईल आणि त्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. पर्वरी येथील मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. ते म्हणाले, एसटीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे.
विधानसभाेत आणि संसदेत ठराव मंजूर करून ते निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आले आहेत. आता पुढील प्रक्रिया राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पूर्ण करायची आहे. त्यामुळे सरकारवर खापर फोडून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये, असे डॉ. सावंत म्हणाले. ते म्हणाले, भाजप सरकारने एसटीना राजकीय आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते.
हे आश्वासन भाजप सरकारने पूर्ण करणार आहे. भाजप सरकारने २००३ मध्ये आदिवासींना एसटीचा दर्जा दिला. त्यानंतर आदिवासी खाते स्थापन केले. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एसटीसाठी अनेक योजना सुरू करून त्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध केला. तसेच एसटीचे तब्बल ३,५०० वनहक्क दावे सरकारने निकालात काढले, असे त्यांनी सांगितले.
काहीजण श्रेय घेण्यासाठी आंदोलनाची धमकी देत आहेत, तर विरोधक अफवा पसरवत आहेत. मात्र, एसटी बांधव सत्य जाणून आहेत. त्यांच्यासाठी कोण काम करत आहे, हे त्यांना चांगले माहीत आहे, असेही डॉ. सावंत म्हणाले. एसटी भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची संधी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मिळाल्याचा अभिमान असल्याचे सांगून, आता आंदोलन करण्याची गरज नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसटीर्ना निश्चितपणे राजकीय आरक्षण मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आदिवासी समाजाला अनेकवेला आश्वासने मिळालेली आहेत. ज्यावेळी आदिवासी समाजाने दबावकला त्यावेळी प्रक्रिया सुरू झाल्या. मात्र, त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. मुख्यमंत्री यांनी सांगितल्यानुसार जे चार मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव होत आहेत, तेथे एसटी समाजाची लोकसंख्या जास्त असावी. त्याबाबत आमचा आक्षेप नाही. मात्र, जोपर्यंत शंभर टक्के मागणी पूर्ण होत नाही, तकर्येपर्यंत आम्ही समाधानी नाही. ठरल्यानुसार ३१ ऑक्टोबर रोजी दवली येथे एसटी समाजाचा व्यापक मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात पुढील वाटचालीवर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिफारस पाठवली आहे. केंद्रीय आयोगाकडून छाननी करून राज्य निवडणूक आयोगा पत्र पाठवले जाईल. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग जनसुनावणी घेईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ८ ते १० डिसेंबरदरम्यान प्रियोळ, केपे, नुवे आणि सांगे हे चारही मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव असल्याची अधिसूचना केंद्रीय निवडणूक आयोग जारी करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.