पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा नगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या. त्यामुळे राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदलांना न्यायालयीन मान्यता मिळाली आहे. सर्व निवडणूक प्रक्रिया २ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश खंडपीठाने निवाड्यात दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व ११ नगरपालिका परिषदांसाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना, आरक्षण निश्चिती तसेच निवडणुकीशी संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर २ जानेवारी २०२७ पर्यंत निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणात यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने थांबवली होती. आयोगाचा हा निर्णयही उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मात्र, आधीच्या पुनर्रचना प्रक्रियेत तयार झालेली आणि कायदेशीरदृष्ट्या वापरण्यायोग्य असलेली सामग्री नव्या प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार वापरण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
सुधारित अध्यादेशातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत पूर्ण करण्यावर भर दिला. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगासमोर मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षण आणि त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करण्याचे काम राहणार आहे.
११ नगरपालिका परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करून निकाल २ जानेवारी २०२७ पर्यंत जाहीर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश असल्याने आगामी काळात निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग येणार आहे. या निर्णयामुळे नगरपालिका निवडणुकांबाबत निर्माण झालेली कायदेशीर अनिश्चितताही मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता ११ ही नगरपालिका परिषदांच्या निवडणुकांसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.