पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
फौजदारी भू-हडप प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला नोटीस बजावली आहे व विशेष न्यायालयांमधील आरोप निश्चितीसंदर्भातील सुनावणी तहकूब करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयातील सुनावणी १६ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. उत्तर गोव्यातील भू-हडप प्रकरणांची सुनावणी मेरशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात, तर दक्षिण गोव्यातील प्रकरणांची सुनावणी मडगाव येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात करण्यासाठी राज्य सरकारने २४ जून २०२५ रोजी अधिसूचना जारी केली होती.
या अधिसूचनेला या भू हडप प्रकरणातील संशयित रॉयसन रॉड्रिग्स यांनी उच्च न्यायालयात याचिकद्वारे आव्हान दिले आहे. विशेष न्यायालयांना फौजदारी भू-हडप प्रकरणांची सुनावणी करण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या आधारावर देण्यात आला, याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
