पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
फोंडा व सासष्टी तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्ग १७ व वरील नव्या बोरी ब्रिजसाठी सुरू असलेल्या जमीन संपादनाविरोधात लोटली व बोरी येथील रहिवासी व शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्राच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावून पुढील सुनावणी १३ जानेवारीला ठेवली आहे.
सुमारे ४० रहिवासी व शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या या याचिकेत रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयासह गोवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेएमए) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि अन्य संबंधित विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
ही सुनावणी १३ जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली असली तरी कोणतीही तातडीची स्थिती निर्माण झाल्यास ही सुनावणी लवकर घेण्यासाठी त्याचा उल्लेख करण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. याचिकेमध्ये नमूद केले आहे की प्रस्तावित पुलाचे अलाइनमेंट झुआरी नदीच्या दोन्ही बाजूंवरील सीआरझेड क्षेत्र, खाजन, जलस्रोत, खारफुटीसह विस्तीर्ण संवेदनशील पट्ट्यांमधून जाते.
पुढे हे मार्गिकचे रेखाटन जंगलक्षेत्र, सुपीक शेती, वसाहती क्षेत्र आणि अतिशय उंच-सखल उतारांमधून जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान होणार आहे. याचिकाकर्ते आदिवासी व इतर स्थानिक समुदायांतील असून शेती, मासेमारी व पारंपरिक उपजीविकेवर अवलंबून आहेत. त्यांच्या जमिनींचे स्वरूप, पर्यावरणीय महत्त्व तसेच स्थानिक लोकांच्या अवलंबित्वाची कोणतीही दखल न घेता जमीन संपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.