पणजी : राज्य सरकारने गोवा वेतन संहिता नियम, 2026 चा मसुदा जाहीर केला आहे. हा मसुदा राजपत्रात अधिसूचित झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत संबंधित घटकांकडून आक्षेप आणि सूचना मागवल्या आहेत. हे नियम वेतन संहिता 2019 च्या तरतुदींनुसार प्रस्तावित करण्यात आले असून, राज्यातील वेतन नियमन सुव्यवस्थित व आधुनिक करणे हा त्यांचा उद्देश आहे.
नवीन मसुद्याद्वारे सरकारने गोवा, दमण आणि दीव वेतन देयकासह विद्यमान चौकट बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याला आक्षेप आणि सूचनांसाठी 45 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून चार जणांच्या कुटुंबावर आधारित किमान वेतन असेल. यात घटक म्हणून अन्न, वस्त्र, निवारा, इंधन, शिक्षण, आरोग्य सेवा यांचा समावेश असून कामगारांचे 4 कौशल्य श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे. महागाई। भत्त्याचे पुनरावलोकन वर्षातून दोनदा केले जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन स्लिप अनिवार्य आहे. कामाचे तास, ओव्हरटाईम आणि कपातींचा समावेश आहे. विवाद निवारणाचा समावेश आहे. आधीच केलेल्या कार्यवाही वगळता, केंद्रीय संहितेंतर्गत जुन्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. किमान वेतन निश्चित करण्यासाठीचे नियम हा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. ही गणना एका कामगार, त्याची पत्नी आणि दोन मुले यांचा समावेश असलेल्या एका मानक कामगार-वर्गीय कुटुंबावर आधारित आहे.