सांगे : पुढारी वृत्तसेवा
मिराबाग सावर्डेत होणाऱ्या प्रस्तावित बंधाऱ्याविरोधात गेले ३३ दिवस सांगे कुडचडे सावर्डे मतदार संघातील लोक बंधाऱ्याविरोधात धरणे आंदोलन करीत आहेत. ३३ दिवसांनी शनिवारी सायं. ३ वा. सावर्डे श्रीस्थळ सभागृहात 'बंधारा प्रेजेंटेशन'चा कार्यक्रम जलस्रोत खात्याने आयोजित केला होता.
पोलिस बंदोबस्त त्याचबरोबर सांगे, कुडचडे, सावर्डे मतदार संघातील सुमारे ९०० लोक उपस्थित होते. तसेच जलस्रोत खात्याचे ज्ञानेश्वर सालेलकर व अंकुश गावकर, उपअभियंता दिलीप नाईक, जिब्सन मिरांडा, जेसन मिनेझिस हे अधिकारी, सांगे उपजिल्हाधिकारी मिलिंद्र वेळीप, काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी प्रताप गावकर, सांगेचे मामलेदार सिद्धार्थ प्रभू, धारबांदोडा मामलेदार मनोज कोरगावकर काणकोणचे मामलेदार गजेश शिरोडकर आदी उपस्थित होते.
सुरुवातीला जलस्रोत खात्याचे प्रेजेंटेशन दाखवण्यात आले. त्या प्रेझेंटेशनात काहीच तथ्य नसल्याने व इंजिनिअर्सना काहीच अभ्यास नसल्याचा दावा सभागृहात ग्रामस्थांनी करत गोंधळ निर्माण केला. लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला इंजिनियर्सना जमलेच नाही.
हे सगळे लोकांची दिशाभूल करण्याचे प्रेजेंटेशन झाल्याने लोकांनी पूर्णपणे विरोध दाखविला. मिराबाग गावात बंधारा नकोच...! आम्हाला नको, आम्हाला नको अशी जोरदार घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. यावेळी उपअभियंता अंकुश गावकर यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत या पाण्याचा अभ्यास केलेला आहे.
प्रेजेंटेशनच्या माध्यमातून व्यवस्थित समजावून सांगिलेले आहे. आज इथे जे घडले ते आम्ही सरकारपर्यंत पाठवणार. बंधाऱ्याविषयी सरकार स्पष्ट उत्तर देण्यास असमर्थ आहे. तुमचा अभ्यास लोकांना दाखवा, बंधारा न बांधताही त्यापेक्षा पाणी कसे मिळेल ते आम्ही दाखवू, काहीच कागदपत्रे नसताना बंधाऱ्याचा विषय काढू नये,असा इशारा प्रदीप काकोडकर यांनी बंधारा झाला तर गावाचे मोठे नुकसार होणार आहे.
प्रेजेंटेशन विषयी सरकारकडे काहीच उत्तर नाही. आता पर्यंत ६० कोटी खर्च केल्याचे अभियंता सांगतात. हे सर्व पैसे कोठे खर्च केले, हे सरकारने दाखवावे. येत्या बुधवारपर्यंत उत्तर मिळत नाही तर याहीपेक्षाही मोठे आंदोलन होणार असल्याचा इशारा डिकॉस्टा यांनी दिला. बंधारा स्क्रैप झाला नाही तर याही मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल, असे आपा नाईक यांनी सांगितले.
... अन्यथा कायदा हातात घ्यावा लागेल
यावेळी बंधाऱ्याला आमचा ठाम विरोध आहे. सरकारने हा बंधारा तातडीने स्क्रॅप करावा, असे न झाल्यात आंदोलन आणखीन उग्र होणार आहे. त्यावेळी कायदा हातात घ्यायला आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही, असा इशारा संकेत भंडारी यांनी दिला.
बिल्डर्स, कंपन्यांना पाणी देण्यासाठी खटाटोप
बिल्डर्सना व कंपन्यांन्या पाणी देण्यासाठी हा खटाटोप आहे; पाणी नाही तर विहिरी सांभाळण्यासाठी सरकारने काय केले? जलस्रोत खात्याच्या अभियंत्यांना या विषयी काहीच माहित नाही. मंत्री जे सांगतात त्याप्रमाणे ते वागतात, असे रामा काणकोणकर यांनी सांगितले.