पणजी : बार्देश तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या म्हापसा शहरातील विविध ठिकाणी विखुरलेली सरकारी कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी म्हापसा मरड येथे भव्य बार्देश भवन उभारण्यात येणार आहे. गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे (जीएसआयडीसी) सुमारे ११० कोटी रुपये खर्चुन पाच मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती कळंगुटचे आमदार तथा जीएसआयडीसीचे अध्यक्ष मायकल लोबो यांनी दिली.
पणजी येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत लोबो बोलत होते. म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसोझा आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्याने बार्देश भवनाचा प्रकल्प साकारण्यात येणार असून, हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रशासकीय इमारतीच्या तळघरात एकाच वेळी सुमारे १९० चारचाकी वाहने पार्क करण्याची अद्ययावत सुविधा
जनगणनेशिवाय एसटी आरक्षण अशक्य : लोबो
सार्वजनिक जनगणनेशिवाय आदिवासी (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण देणे शक्य नाही. आपण सर्वोच्च न्यायालयातील एक आणि गोव्यातील एक अशा दोन वरिष्ठ वकिलांशी या विषयावर बोललो. ते म्हणाले, जनगणनेच्या आकडेवारीशिवाय आरक्षण देणे कायदेशीररीत्या शक्य नाही. असे सांगून आपले वैयक्तिक मतही याहून वेगळे नाही, असेही लोबो यांनी सांगितले.
इतर राज्यांत कंत्राटे घेणार
जीएसआयडीसीची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम करण्यासाठी गोव्याबाहेरील इतर राज्यांतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीही बोली लावण्याचा विचार महामंडळ करत आहे. या प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या अतिरिक्त महसुलाचा वापर राज्यातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी केला जाईल. या धोरणामुळे महामंडळाची व्यावसायिक क्षमता वाढण्याबरोबरच गोव्यातील स्थानिक विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होईल, असे लोबो यांनी सांगितले.