पणजी : मोप येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा 36.99 टक्के महसूल गोवा सरकारला डिसेंबर 2024 पासून मिळणार आहे. विमानतळ कंपनीला हरित पट्टा स्थापन करण्यासाठी सरकार अंमलबजावणी करण्याची सक्त सूचना करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासावेळी दिली.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकार विमान कंपनीला झुकते माप देत असल्याचा आरोप केला होता, तर युरी आलेमाव यांनी सरकारने कोविडचे कारण सांगत कंपनीला 13 कोटींचा महसूल माफ केल्याचा दावा केला व गोव्याचे नुकसान करून कंपनीचे हित जपले जात असल्याचा आरोप केला.
या प्रश्नावर बोलताना सरदेसाई यांनी मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी 2,100 हेक्टर जमीन देण्यात आली व ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना भरपाई दिली गेली नाही, असा दावा केला. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले, की ज्यांनी कागदपत्रे दिली, त्यांचे पैसे देण्यात आले आहेत. जे जमीनमालक मुंबई-पुण्याला राहतात त्यांची कागदपत्रे मिळाली नाहीत, त्यांचे पैसे देणे बाकी आहे.
सरदेसाई यांनी गेल्या चार वर्षांमध्ये जीएमआर या विमानतळ कंपनीने 345 कोटी कमावल्याचा दावा केला व हरित पट्टा स्थापण्याचा नियम या कंपनीने पाळला नसल्याचे सांगून, येत्या दोन वर्षांमध्ये या कंपनीला 960 कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे; मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे या कंपनीचा मोठा फायदा होऊन गोव्याला 200 कोटींचे नुकसान पत्करावे लागले असल्याचा दावाही सरदेसाई यांनी केला. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की करारानुसार 7 डिसेंबर 2014 पासून सरकारला कंपनीकडून महसूल मिळणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कंपनीने झाडे लावली आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी हरित पट्टा स्थापन करण्यासाठी विमान कंपनीवर दबाव टाकण्याची सूचना केली.
कोव्हिड काळात नुकसान झालेल्या लहान व्यावसायिकांना सरकारने 5 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन अर्ज घेतले; मात्र, त्यांना मदत दिली नाही. विमान कंपनीला 13 कोटी माफ करता; मग, व्यावसायिकांना का पैसे देत नाहीत, असा प्रश्न युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला. त्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, या योजनेसाठी 70 हजार अर्ज आले होते. त्यातील 25 हजार अर्ज पात्र ठरले असून, त्यांना लवकरच प्रत्येकी 5 हजार मदत दिली जाईल.