पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कदंब वाहतूक महामंडळाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सात वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर सेवेत कायम करण्यात येईल. त्यांच्या मागण्यांचा टप्प्याटप्प्याने विचार केला जात असून, कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे दर्जा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
येत्या १ नोव्हेंबरपासून कदब्याच्या मासिक डिजिटल पासवर २० टक्के, तर वार्षिक पासवर ३० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. पुढील वर्षी पणजी, मडगाव आणि म्हापसा येथील बसस्थानकांचे नूतनीकरण करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पणजी येथील कदब बसस्थानक परिसरात आयोजित कदंब वाहतूक महामंडळाच्या ४६ व्या वर्धापनदिन सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार उल्हास तुयेकर, व्यवस्थापकीय संचालक रोशन रासकर आणि संचालक मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
वर्धापनदिनानिमित्त मुख्यमंत्री सावंत यांनी महामंडळाच्या जीडीएक्स ०१ या बसचे पूजन केले, तसेच तीन नव्या बसेसचे उद्घाटन केले. महामंडळाच्या स्मरणिकेचे प्रकाशनही त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सोसूनही कदंब बससेवा नेण्यासाठी नव्हे, तर लोकसेवेसाठी सुरू ठेवण्यात आली आहे. 'माझी बस' योजनेतून कदब महामंडळाला खाजगी बसमालकांशी स्पर्धा करायची नसून, राज्यातील लोकांना सुरळीत बससेवा उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील उद्देश आहे. खासगी बसमालकांनीही या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
ते म्हणाले, कदंब महामंडळाच्या कामकाजात मोठे बदल झाले असून, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून त्याचा वापर केला जात आहे. डिझेल बसेसबरोबरच ईव्ही बसेसचा समावेश केल्याने रस्त्यावरील प्रदूषण आणि आवाज कमी झाला आहे. कदब बसस्थानकांच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून, वास्को येथील काम सुरू आहे.
पुढील वर्षी म्हापसा, पणजी आणि म्हापसा येथील प्रमुख बसस्थानकांचे नूतनीकरण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सध्या मासिक पासवर १० टक्के सवलत दिली जाते. आता ३० दिवसांच्या मासिक डिजिटल पासवर २० टक्के, तर ३६५ दिवसांच्या वार्षिक पासवर ३० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून होईल. प्रशासनाना कदंब्याच्या प्रत्येक बसस्थानकावर पास उपलब्ध होतील.
गोव्यातील नागरिक आपल्या गावात कदब बससेवेची मागणी करत आहेत. कदब ही विश्वासाह्य आणि खात्रीशीर सेवा असल्याने तिला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कदब कर्मचाऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढण्याची गरज नाही. त्यांच्या मागण्यांचा टप्प्याटप्प्याने विचार करण्यात येत आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना यापुढे वार्षिक वेतनवाढ दिली जाणार आहे. सात वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सेवेत केले जाईल. कर्मचाऱ्यांना १६ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त जीवन विमा देण्याची तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्या भविष्यनिर्वाह निधी लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कदंब कर्मचाऱ्यांना दुय्यम दर्जा न देता सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
कदंबच्या बसेस अनेकदा रस्त्यातच नादुरुस्त होतात. अशा वेळी पर्यायी बससे उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच नव्या बसेस खरेदी करण्यासाठी सरकारने महामंडळाला आर्थिक सहकार्य करावे, अशी मागणी अध्यक्ष उल्हास तुयेकर यांनी केली.
भाजप सरकार महिलांना प्रोत्साहन देत असून, कदंब महामंडळात वाहकांनंतर आता महिला चालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पिक फोर्स आणि पिक रिक्षांनंतर आता कदंब बसच्या चालकपदीपही महिला दिसणार आहेत. महिला कोणत्याही क्षेत्रात पुरुषापेक्षा मागे नाहीत, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले. यावेळी महामंडळाच्या पहिल्या महिला चालक पूजा वांगणकर यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
कदंब वाहतूक महामंडळाकडे सध्या ६७७ बसेस असून, त्यापैकी ४७९ डिझेलवर, तर १९८ ईव्ही बसेस आहेत. महामंडळाला दररोज सुमारे तीन लाख रुपयांचे, म्हणजेच वर्षाला सुमारे चार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. महामंडळाच्या १०० हून अधिक बसेस आंतरराज्य मार्गावर धावत असून, त्या मार्गावर फायदा होत आहे. २०२७ मध्ये सुमारे १५५ बसेस भंगारात काढाव्या लागणार असल्याने नव्या बसेस खरेदी करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी सरकारने आर्थिक पाठबळ द्यावे, अशी मागणी अध्यक्ष उल्हास तुयेकर यांनी केली.