मयुरेश वाटवे
तापलेल्या तव्यावर पाणी टाकले तर चुर्र चुर्र असा आवाज येतो. तापलेल्या तव्याच्या वाटेला न जाणेच चांगले असते. झुरळाच्या निमित्ताने वाळवीची साक्ष काढणे, नंतर ती पोस्ट काढून टाकणे, झुरळ आणि वाळवी एकाच प्रजातीतील आहेत असे जीवशास्त्र सांगत कसरत करणे हे सगळे चुकीचे होते. जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनाच्या निमित्ताने हेच झाले. कोणतीही बाजू घेतली तरी टीकेचे धनी होणे निश्चित होते. पण या आंदोलनाने आपल्यातील ‘कन्फर्मेशन बायस’च्या प्रवृत्तीचीच पुष्टी केली आहे.
नीट पेपरफुटीवरून सुरू झालेले दिल्लीतील जंतरमंतरवरचे आंदोलन संबंधितांवर कारवाई झाल्यावर, नीटची पुन:परीक्षा सुरळीत पार पडल्यानंतरही सुरू होते. शनिवारी उशिरा ते संपुष्टात आले ही चांगली गोष्ट आहे. या आंदोलनाबाबत अनेकांचे टोकाचे मतभेद होते. ते असायलाच हवेत. मतभेद असणे आणि आपले मत व्यक्त करणे हा लोकशाहीचा कणाच म्हटला पाहिजे. घरोघर या आंदोलनाची चर्चा आहे. काही जण दिल्लीत प्रत्यक्ष सहभागी झाले तर काही जणांनी घरी बसून अप्रत्यक्ष समर्थन या आंदोलनाला दिले. आज काही घरांत दोन चित्रे पाहायला मिळतात. आई बाबा सरकारच्या बाजूने तर मुले सरकारच्या विरोधात.
एक स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की केंद्र सरकार हे आंदोलन हाताळण्यात अपयशी ठरलेले आहे. हेही खरे आहे की हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या हाताबाहेर गेले होते. ते राजकीय झाले होते. शनिवारी दुपारी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही ‘आम्ही जाणार नाही’, अशी भाषा आंदोलकांनी केली होती, त्यावरून ते पुरेसे स्पष्ट होते. आंदोलनात घुसलेल्या ‘असामाजिक तत्त्वांबद्दल’ सरकार पक्षाकडून वारंवार बोलले जात होते. अर्थात, तशी ती घुसलीही असतील. पण म्हणून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि त्यांच्या भावना खोट्या ठरतात का? तर नाही.
नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणाने देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण केलेला संताप, असुरक्षितता आणि भ्रमनिरास पूर्णपणे समजण्यासारखा आहे. एखादा विद्यार्थी काही वेळा घरापासून दूर राहून, लाखो रुपये खर्च करून, मानसिक ताण सहन करून, सामाजिक आयुष्य जवळजवळ संपवून एका परीक्षेसाठी स्वतःला झोकून देत असतो. त्या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न निर्माण झाले, तर त्याचा राग केवळ सरकारवर नाही तर संपूर्ण व्यवस्थेवर निघणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनाला समाजातून सहानुभूती मिळाली. त्यात भाजप सरकारच्या समर्थकांचाही समावेश होता. त्यात सहभागी अनेक विद्यार्थीही भाजप समर्थक होते.
परंतु कोणतेही आंदोलन जितके दीर्घकाळ चालते, तितके ते मूळ प्रश्नापासून दूर जाण्याचा धोका वाढत जातो. हे आंदोलन इतर कोणाच्या अजेंड्याचे माध्यम बनत चालले होते, म्हणूनही कदाचित केंद्र सरकारने सर्व मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला असावा.
मुळात कोणत्याही काळात दोन पिढ्यांत विचारांची दरी असतेच. डिजिटल युगाने ही दरी आणखी रुंदावली आहे. सोशल मीडियावरील अल्गोरिदम प्रत्येक व्यक्तीला त्याला आवडणारेच सत्य दाखवते. एखाद्या व्यक्तीने सरकार समर्थक व्हिडिओ दोन-तीन वेळा पाहिले, तर पुढे त्याच्या फीडमध्ये आंदोलकांनी केलेल्या चुका, काही विद्यार्थ्यांनी वापरलेली अश्लील भाषा, देशविरोधी वाटणाऱ्या घोषणा, पोलिसांवर दगडफेक अशाच गोष्टी सतत दिसू लागतात. त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला आंदोलनाला समर्थन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फीडमध्ये पोलिसांचा लाठीचार्ज, विद्यार्थ्यांच्या जखमा, मुलींचे अश्रू, पालकांचे दुःख, आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे संघर्ष याच दृश्यांची पुनरावृत्ती होत राहते.
दोघेही खोटे बोलत नाहीत. दोघेही सत्यच सांगत असतात. पण ते पूर्ण सत्य नसते. यालाच कन्फर्मेशन बायस म्हणतात. माणूस ज्या गोष्टीवर आधीच विश्वास ठेवतो, त्याच विश्वासाला पुष्टी देणारी माहिती तो शोधतो, स्वीकारतो आणि शेअर करतो. विरोधी माहिती आपोआप नाकारली जाते. परिणामी एकाच घटनेकडे पाहून दोन स्वतंत्र सृष्टी निर्माण होतात.
सोनम वांगचुक यांची या आंदोलनातील उडी गेम चेंजर मानली जात होती. त्यांनी २६ दिवस उपोषण केले. त्यांनी उपोषण सोडले तेव्हा आंदोलनातील कोणतीही मागणी मान्य झाली नव्हती. त्यांनी एक व्हिडिओ जारी करून सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करणार नाही, असे आश्वासन दिल्याचे सांगितले आहे. नंतर वांगचुक यांचा उदोउदो करणारे या आंदोलनात फूट पाडण्यासाठीच त्यांना ‘पेरले’ गेले होते असे आरोप करू लागले. हेही कन्फर्मेशन बायसचेच दुसरे रूप आहे. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती आपल्या मताशी सहमत आहे, तोपर्यंत ती नायक असते. मतभेद झाले की ती खलनायक होते किंवा ठरवली जाते.
परिणाम असा होतो की सरकारचे समर्थन करणाऱ्यांना सर्व आंदोलक देशविरोधी वाटू लागतात, तर आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्यांना सरकारमधील प्रत्येक व्यक्ती विद्यार्थ्यांची शत्रू वाटू लागते. अंधभक्त नावाची जमात ‘अंध’ असली तरी अंधविरोधक ‘डोळस’ असतीलच असे नाही. वास्तव दोन टोकांच्या मध्ये असते.
नीट पेपरफुटीचे प्रकरण हे विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाचे उदाहरण आहे, याबद्दल कोणतेही दुमत असू शकत नाही. पुनर्परीक्षा हा केवळ प्रशासकीय उपाय असतो. त्यातून झालेले नुकसान भरून निघू शकत नाही. म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या भावना योग्य आहेत. त्यांच्या आंदोलनालाही नैतिक आधार आहे. पण विद्यार्थ्यांचा वापर करून इतर कुणी आपली उद्दिष्टे पुढे रेटत असेल तर ते होऊ देता नये.
केंद्र सरकारने अगोदरच सीबीआयमार्फत या प्रकरणाची चौकशी चालवली आहे. आता सरकार दुरुस्ती विधेयक आणत असून त्यात अशा गुन्ह्यांसाठी १० वर्षे कारावास, १० कोटींचा दंड, ३ महिन्यांत निकाल लावणारी तरतूद करणार आहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेचे म्हणजे एनटीएतील ४७ अधिकारी बडतर्फ केले आहेत. धर्मेंद्र प्रधानांनीही राजीनामा दिलेला आहे. शनिवारी उशिरा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केलेल्या आहेत.
भारतीय लोकशाहीमध्ये जवळजवळ प्रत्येक मोठ्या आंदोलनामध्ये विविध राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक गट प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात. आंदोलन जितके मोठे, तितके त्यात विविध प्रवृत्ती शिरण्याची शक्यता वाढते, हे वास्तव आहे. याचा अर्थ असा नाही की आंदोलनच चुकीचे आहे. याचा अर्थ असाही नाही की आंदोलनात आलेली प्रत्येक व्यक्ती देशविरोधी आहे. दोन्ही निष्कर्ष चुकीचे असले तरी दुर्दैवाने आजच्या राजकीय चर्चेत मधला विवेक हरवताना दिसतो आहे.
सुरुवातीला आंदोलनाचे लक्ष्य पेपरफुटी, परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी आणि जबाबदारी निश्चित करणे इतकेच होते. पुढे काही ठिकाणी भाषणांमध्ये आणि घोषणांमध्ये सरकारविरोधी भाषेबरोबरच देशाविषयीही अवमानकारक वक्तव्ये झाली. काहींनी भारताचे बांगलादेश होईल, नेपाळसारखे आंदोलन करू अशा घोषणा दिल्या. याचा आंदोलनाशी काही संबंध आहे का? सरकारवर टीका करणे आणि देशावर टीका करणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. सरकार ही लोकांनी निवडलेली तात्पुरती व्यवस्था असते. देश हा त्या व्यवस्थेपेक्षा खूप मोठा असतो. सरकारे बदलत राहतात, राष्ट्र कायम राहते.
लोकशाहीमध्ये सरकारवर कठोर टीका करणे आवश्यक असते. पण त्याच वेळी देशाच्या संस्थांवरचा विश्वास पूर्णपणे नष्ट करणे, प्रत्येक घटनेला राष्ट्राच्या अपयशाचे प्रतीक म्हणून मांडणे किंवा देश अस्थिर व्हावा अशी भाषा वापरणे ही लोकशाहीची नव्हे तर अराजकवादी राजकारणाची लक्षणे आहेत.
आज दक्षिण आशियाकडे पाहिले, तर अनेक देश गंभीर अस्थिरतेचा सामना करत आहेत. आर्थिक संकटे, राजकीय संघर्ष, सत्ताबदल, हिंसक आंदोलने आणि सामाजिक ध्रुवीकरण ही अनेक देशांतील वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी भारतातही अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विविध प्रवृत्ती सक्रिय असतील, ही शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.
प्रत्येक आंदोलनाला बाह्य कटकारस्थान ठरवणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच कोणतीही बाह्य हस्तक्षेपाची शक्यता नाकारणेही चुकीचे आहे. परिपक्व समाजाने दोन्ही शक्यतांचा विचार करायला हवा. आंदोलनाच्या गर्दीत वैयक्तिक जबाबदारी विरघळून जाते. समूहाचे मानसशास्त्र वेगळे असते. हजारो लोक एकत्र आले की वैयक्तिक संयम कमी होतो. त्यामुळे काहींच्या चुकांचा डाग संपूर्ण आंदोलनाला लागतो. या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थीच राहायला हवेत. इतर कोणत्याही राजकीय किंवा वैचारिक अजेंड्याने त्यांची जागा घेऊ नये.
एखादा गुन्हा घडला की आरोपी शोधणे, त्यांच्यावर खटला चालवणे आणि शिक्षा करणे ही न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया असते. त्यातून मूळ नुकसान भरून निघत नाही. तरीही समाज त्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवतो, कारण पर्याय अराजकतेचा असतो.
नीट पेपरफुटीमध्येही आरोपींना पकडले जात आहे, चौकशी सुरू आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे जाईल. या प्रक्रियेवर टीका होऊ शकते, तिच्या वेगावरही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, पण पुरावे न पाहताच संपूर्ण निष्कर्ष काढणे धोकादायक ठरते.
लोकशाही अशा पद्धतीने चालू शकत नाही.
आजची तरुण पिढी अत्यंत जागरुक आहे. ती प्रश्न विचारते, उत्तरे मागते आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवते. लोकशाहीसाठी ते आवश्यकच आहे. पण आपल्या आंदोलनाचा वापर इतर कोणाच्या अजेंड्यासाठी होऊ न देणे ही जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. सुरुवातीला मिळणारा पाठिंबा आपण घेत जातो. पण आंदोलन भरकटतेय हे कळल्यावर ठामपणे उभे राहून हे आमचे आंदोलन आहे, तुमचे नाही असे सांगायची हिंमतही दाखवायला हवी होती. हे आंदोलन तिथे कमी पडले.
नीटच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळायलाच हवा. दोषींना शिक्षा व्हायलाच हवी. परीक्षा व्यवस्थेतही सुधारणा व्हायला हव्यात. परंतु त्याच वेळी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणतेही आंदोलन इतके व्यापक होऊ नये की त्याच्या मूळ उद्दिष्टावरच धूळ जमा व्हावी.
प्रत्येक पोलिस कर्मचारी अत्याचारी नसतो. प्रत्येक आंदोलकही देशविरोधी नसतो. देशावरील प्रेम म्हणजे सरकारचे समर्थन नव्हे आणि सरकारवरील टीका म्हणजे देशद्रोहही नव्हे. लोकशाहीतील सर्वात मोठे शस्त्र म्हणजे विवेक. तो हरवला तर लोकशाही उरेल, पण त्याचा आत्मा हरवलेला असेल. विद्यार्थी आंदोलनातील हा धडा भविष्यात उपयोगी ठरू शकतो.