पणजी : कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ) नोंदणी केलेल्या कामगारांच्या संख्येवरून दिसून येणारी गोव्यातील औपचारिक रोजगार निर्मिती, २०२५-२६ मध्ये २.५ टक्क्याने किंचित वाढली आहे. हे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात २०२५-२६ मध्ये ३ लाख नोंदणीकृत कर्मचारी नोंदवले गेले, तर मागील आर्थिक वर्षात हा आकडा २.१७ लाख होता. आकडेवारीनुसार, गोव्यातील औपचारिक रोजगार वाढीमध्ये किंचित वाढ झाल्याचे दिसून येते. मात्र ईपीएफओ-नोंदणीकृत संस्थांमार्फत होणारी राज्यातील रोजगार निर्मिती २०२५-२६ साठीच्या ३ टक्केच्या राष्ट्रीय सरासरी वाढीच्या दरापेक्षा मागे राहिली.
गुरुवारी संसदेत आकडेवारी सादर करताना, श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे म्हणाल्या की, ईपीएफओच्या वेतन नोंदीतून संघटित क्षेत्रातील रोजगाराची पातळी दिसून येते. गोव्यातील ईपीएफओ नोंदणीमधील संथ गतीचे कारण म्हणजे नवीन उद्योगांची कमतरता, तसेच भविष्य निर्वाह निधी योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याबाबत स्थानिक व्यावसायिक आस्थापनांमधील सर्वसाधारण उदासीनता, ही अनिच्छा विशेषतः बांधकाम, स्थावर मालमत्ता आणि पर्यटन-संबंधित सेवांमध्ये प्रचलित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख आधारस्तंभ असलेले क्षेत्र, कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणण्यास स्वारस्य दाखवत नाहीत. त्यामुळे रोजंदारी दर वाढ दिसून येत नाही.
सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि मनुष्यबळाला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रालयाने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना सारख्या चालू असलेल्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. याव्यतिरिक्त, तरुणांना उद्योग-संबंधित कौशल्यांनी सुसज्ज करण्यासाठी, प्रशिक्षण केंद्रें, शिकाऊ उमेदवारी कार्यक्रम आणि कारागीर उपक्रमांच्या विस्तृत जाळ्याद्वारे कामगारांना कुशल, पुनकौशल्या आणि उच्च कौशल्य प्रदान करण्याकरिता सरकार स्किल इंडिया सारखा उपक्रम राबवत असल्याचे करंदलाजे यांनी सांगितले. ईपीएफओच्या वेतन नोंदी संघटित क्षेत्रातील रोजगाराची पातळी दर्शवतात, ज्यामध्ये रेस्टॉरंटसह १९७ उद्योगामधील योगदान देणाऱ्या सदस्यांचा समावेश आहे. त्या म्हणाल्या की, ईपीएफओच्या वेतन नोंदीमधून संघटित क्षेत्रातील रोजगाराची पातळी दिसून येते.
