पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीमधील अंतर्गत वाद आणखी तीव्र झाला असून बडतर्फ करण्यात आलेल्या संस्थापक व प्रमुख सदस्यांनी पक्ष नेतृत्वाच्या कारवाईला बेकायदेशीर ठरवले आहे. पक्ष संविधान आणि न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यावेळी सॅम नाईक, प्रशांत पागी, मनिला शिरोडकर, प्रेमानंद गावडे, डेंगली फर्नांडिस तसेच इतर माजी पक्ष पदाधिकारी उपस्थित होते.
आयोजित पत्रकार परिषदेत सदस्यांनी सांगितले की, त्यांना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली नाही किंवा आपली बाजू मांडण्याची संधीही मिळाली नाही. त्यामुळे ही कारवाई मनमानी, एकतर्फी आणि अलोकशाही पद्धतीची असल्याचा दावा त्यांनी केला. न्याय न मिळाल्यास ते भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा विचार करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रेमानंद गावडे यांनी मनोज परब यांच्यावर पक्षविरोधी कारवायांचा आरोप करत पक्षाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील काही चॅटचे स्क्रीनशॉट सार्वजनिक केले. या संभाषणांमधून त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या कथित वक्तव्यांचा तसेच पक्षांतर्गत लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नांचा पर्दाफाश होत असल्याचा दावा गावडे यांनी केला.
या घडामोडींमुळे आरजीपीमधील अंतर्गत मतभेद, नेतृत्वाची कार्यपद्धती आणि पारदर्शकतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. डॅगली फर्नांडिस यांनी सांगितले की, सीईसी बैठकीत पक्ष बंद करण्याविषयी सखोल चर्चा झाली.
बैठकीला उपस्थित असलेल्या प्रत्येक सदस्याकडून मत मागवण्यात आले. बैठकीत उपस्थित असलेल्या दोन विश्वासू सदस्यांनीच आम्हाला ही धक्कादायक माहिती दिली. ही गोष्ट आमच्यासाठी अत्यंत असह्य होती. त्यामुळे आम्ही सर्वांनी मडगावात एक तातडीची बैठक बोलावली.
या बैठकीला आम्ही विरेश बोरकर यांना निमंत्रित केले होते. केवळ आमदार म्हणून नव्हे, तर दक्षिण गोव्याचे प्रभारी म्हणून त्यांनी या विषयावर प्रकाश टाकावा, हाच आमचा प्रामाणिक हेतू होता. पण पक्षाने आमचे म्हणणे ऐकण्याऐवजी थेट पक्षविरोधी कारवायांचा ठपका ठेवला.
पक्षाच्या मूळ कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेता सीईसी असा कोणताही एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही. या प्रकरणामुळे आरजीपीमधील अंतर्गत कलह पुन्हा चिघळला असून आगामी काळात पक्ष नेतृत्वाकडून यावर कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.