पेडणे : राजकीय पक्षांच्या सभा, प्रचार मोहिमा, मेळावे आणि विविध कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला जातो. पक्षसंघटना मजबूत करण्यापासून ते मतदारांपर्यंत पक्षाची भूमिका पोहोचविण्यापर्यंत महिला कार्यकर्त्या महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतात. मात्र विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी देण्याची वेळ आली की महिलांच्या नावांचा गांभीर्याने विचार होत नसल्याचे चित्र दिसून येते.
पेडणे तालुक्यातील राजकीय इतिहासाचा विचार केल्यास, मांद्रे मतदारसंघातून काँग्रेसने माजी मंत्री संगीता परब यांना उमेदवारी दिली होती. त्या तालुक्यातून विधानसभेची उमेदवारी मिळालेल्या त्या प्रमुख महिला नेत्या ठरल्या. मात्र त्यानंतर पेडणे तालुक्यातील मांद्रे आणि पेडणे या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांतून प्रमुख राजकीय पक्षांनी महिला उमेदवारांना पुरेशी संधी दिलेली दिसत नाही. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी जागा आरक्षित असल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविण्याची संधी मिळते. आरक्षित जागांवर अनेक महिलांनी सरपंच, उपसरपंच, पंचसदस्य तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून प्रभावी कामगिरीदेखील केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले असतानाही विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राजकीय कार्यक्रमांतील गर्दी वाढविणे, घरोघरी प्रचार करणे, महिला मतदारांशी संवाद साधणे आणि पक्षाच्या उमेदवारासाठी संघटनात्मक पातळीवर काम करणे, अशा विविध जबाबदाऱ्या महिला कार्यकर्त्या निष्ठेने पार पाडतात. मात्र प्रत्यक्ष उमेदवारीच्या निर्णयावेळी विजयाची क्षमता, राजकीय अनुभव आणि जनसंपर्क असलेल्या महिलांनाही दुय्यम स्थान दिले जाते, अशी भावना आगामी महिला कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होत आहे.
महिला केवळ आरक्षित जागांपुरत्या मर्यादित आहेत का? खुल्या मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी देण्याचे धाडस राजकीय पक्ष कधी दाखवणार? पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या महिला पदाधिकाऱ्यांना केवळ प्रचार आणि संघटनात्मक कामासाठी वापरले जाणार की त्यांना निर्णयप्रक्रियेतही समान स्थान मिळणार, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पेडणे आणि मांद्रे या दोन्ही मतदारसंघांतील राजकीय हालचालींना वेग येऊ लागला आहे. संभाव्य उमेदवारांच्या नावांची चर्चाही सुरू आहे. मात्र या चर्चेत महिला नेतृत्वाला कितपत स्थान मिळणार, याकडे तालुक्यातील महिला मतदारांचे लक्ष लागले आहे. महिला मतदारांची संख्या आणि राजकीय सहभाग लक्षात घेता, केवळ भाषणांत महिला सक्षमीकरणाचा पुरस्कार करून चालणार नाही.
महिलांना खुल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची प्रत्यक्ष संधी देणे आवश्यक आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत पेडणे किंवा मांद्रे मतदारसंघातून एखाद्या सक्षम महिलेला उमेदवारी देऊन राजकीय पक्ष नवा आदर्श निर्माण करतील की पुन्हा एकदा महिलांचा उपयोग केवळ प्रचारापुरताच केला जाईल, हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
प्रचाराची धुरा महिलांकडे; सत्ता आणि उमेदवारी मात्र पुरुषांकडे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून अनेक महिलांनी प्रशासकीय आणि राजकीय क्षमता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे महिलांना केवळ आरक्षणाच्या चौकटीत पाहण्याऐवजी त्यांच्या कर्तृत्वाच्या बळावर विधानसभा निवडणुकीची संधी देण्याची वेळ आता आली आहे. पेडणे तालुक्यात महिला नेतृत्वाची कमतरता नसून, त्यांना संधी देण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आहे का, असा थेट सवाल महिला कार्यकर्त्या आणि मतदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.