पणजी : प्रभाकर धुरी
देशी-विदेशी पर्यटकांना आपली वाहने देणाऱ्या 'रेंट अ कॅब'समोर सध्या समस्यांचा डोंगर उभा आहे. 'रेंट अ कॅब' चालक आणि संघटनेला एकाच वेळी अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारने आता यात लक्ष घालावे अशी, संघटनेची मागणी आहे.
गेल्या काही महिन्यात राज्यात अनेक अपघात झाले. त्यात गेलेले बळी हे 'रेंट अ कॅब'मुळे झाल्याच्या चर्चेने संपूर्ण राज्यात खळबळ माजली. 'रेंट अ कॅब' असलेल्या जीपचा तर अनेकांनी धसकाच घेतला आहे.
राज्यात 'रेंट अ कॅब'च्या नावाखाली खासगी पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या आणि बनावट म्हणजे टॅक्सी नंबर प्लेटचे 'रेंट-अ-कॅब' नंबर प्लेटमध्ये बेकायदेशीर रूपांतर केलेल्या (पलटी नंबर प्लेट) वाहनांचा व्यवसाय सर्रासपणे सुरू आहे.
या प्रकरणावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने भाड्याने घेतलेल्या अशा वाहनांचे मोठे अपघात घडत आहेत. यामुळे मूळ अधिकृत 'रेंट अ कॅब' व्यावसायिक विनाकारण बदनाम होत आहेत, असे अखिल गोवा 'रेंट अ कॅब' मालक संघटनेचे अध्यक्ष नितेश चोडणकर यांनी सांगितले.
संघटनेचे अध्यक्ष नितेश चोडणकर म्हणाले की, आम्ही सरकारकडे कमर्शियल टॅक्स भरतो, पूर्ण इन्शुरन्स भरतो, स्पीड गव्हर्नर वापरतो. या वाहनांचे मालक आझाद आणि जीएसटी भरतात. दर दोन वर्षांनी आम्हाला आमच्या वाहनांचे फिटनेस सर्टिफिकेट काढावे लागते. त्यासाठी खूप मोठा खर्च करावा लागतो.
मात्र, खासगी वाहनांच्या व्यवसायातील बेकायदेशीर शिरकावामुळे आम्हाला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. तरीही, सर्व कायदेशीर शुल्क भरूनही आमच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारला जातो, तर बेकायदा चालकांवर काहीच कारवाई होत नाही. वाहतूक मंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून या बेकायदा व्यवसायाला आळा घालावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
बंबोळी येथे घडलेल्या भीषण अपघातात अशीच एक बनावट नंबर प्लेटची कार कारणीभूत आहे. या कारवर मोटार वाहन कायद्यानुसार तब्बल ८ ते ९ गुन्हे नोंद असून १ लाखापेक्षा जास्त दंड प्रलंबित आहे. त्यामुळे संबंधित कार मालकाला पोलिसांनी तातडीने अटक करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
सध्या 'रेंट-अ-कॅब' संघटनेकडे साडेसहा ते सात हजार कायदेशीर गाड्या आहेत. दुसरीकडे बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या खासगी वाहनांची संख्या ४ ते ५ हजारांच्या घरात असून बनावट नंबर प्लेटच्या माध्यमातून ती वाहने मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर धावत आहेत.
राज्यात रेंट अ कॅब साडेसहा ते सात हजार
अवैधरीत्या भाड्याने दिली जाणारी खासगी वाहने ४ ते ५ हजार
खासगी व बनावट नंबर प्लेटच्या कार शोधण्याची गरज
सरकारने रेंट अ कॅब संघटनेची बाजू ऐकावी
१२ वर्षांनी परमिट नूतनीकरण करावे
नवीन परमिट देणे सुरू करावे
रेंट अ कॅब संदर्भातील चलन तत्काळ मिळावे
'रेंट अ कॅब'च्या नंबर प्लेटचा रंग काळा असतो व त्यावर नंबर पिवळ्या रंगाने रंगवलेले असतात. तर टॅक्सीच्या नंबर प्लेटचा रंग पिवळा असतो व त्यावर काळ्या रंगाने नंबर लिहिलेले असतात. 'रेंट अ कॅब' पर्यटकांना स्वतः चालवण्यासाठी करार करून भाड्याने दिली जाते, तर टॅक्सीला अधिकृत चालक असतो. तो पर्यटकांची (प्रवाशांची) त्यांच्या ठिकाणापासून इच्छित स्थळी वाहतूक करतो. खासगी कारची नंबर प्लेट पांढऱ्या रंगाची असते व वरील अक्षरे काळ्या रंगाने लिहिलेली असतात.
ड्रंक अँड ड्राईव्हप्रकरणी कारवाईसाठी किनारी भागात शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी रात्रीच्या वेळी गस्त आणि तपासणी तीव्र करण्यासाठी नाकाबंदीची गरज आहे. रात्रीच्या वेळी बेफामपणे, वाहतूक नियम पायाखाली तुडवणाऱ्या, लोकांचे सुरक्षित जीवन धोक्यात आणणाऱ्या अशा पर्यटकांपेक्षा केवळ हजार-दोन हजार मिळतील, पण ते चांगले असू द्या, अशी अपेक्षाही 'रेंट अ कॅब' मालकांनी व्यक्त केली.
'रेंट अ कॅब'च्या प्लेट नंबर प्लेटचे मोठे आव्हान आहे. पलटी नंबर प्लेट म्हणजे खासगी नंबर प्लेट काढून त्या जागी 'रेंट अ कॅब' सारखी बनावट नंबर प्लेट लावून खासगी कार पर्यटकांना भाड्याने देणे. वाहतूक पोलिस व आरटीओ यांच्याकडून त्या वाहनांची तपासणी होत नसल्याने पलटी नंबरची वाहने मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर धावतात. 'रेंट अ कॅब' किंवा टॅक्सी यांना स्पीड गव्हर्नर असतो. त्यामुळे त्यांचा वेग निर्धारित वेगापेक्षा जास्त वाढत नाही. मात्र, ज्या पलटी नंबरची वाहने खासगी असल्याने त्यांना स्पीड गव्हर्नर नसतो. त्यामुळे अतिवेगाने ती पळतात आणि अपघातांचे प्रमाण वाढते. पलटी नंबर प्लेटमुळे 'रेंट अ कॅब' मात्र बदनाम होतात. अशा कार मालकांवर गुन्हे दाखल करावेत.
गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या अपघातांमधील ९० टक्के अपघात हे 'रेंट अ कॅब'ची बनावट नंबर प्लेट असलेल्या कारचे किंवा खासगी कारचे झालेले आहेत. मात्र, या अपघातांमुळे 'रेंट अ कॅब' मात्र विनाकारण बदनाम होत आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
'रेंट अ कॅब'साठी जे परमिट दिले जाते, ते केवळ १२ वर्षांसाठी असते. १२ वर्षांनंतर 'रेंट अ कॅब' खासगी करावी लागते. गेली दोन वर्षे राज्यात परमिट देणे बंद आहे, तसेच १२ वर्षांनंतर परमिट नूतनीकरण करून मिळत नाही. या धोरणात बदल व्हावा म्हणून संघटनेने अनेकदा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांची भेट घेतली. आमच्या समस्या मांडल्या. मात्र, सरकारकडून योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही.
'रेंट अ कॅब'च्या ड्रंक अँड ड्राईव्ह प्रकरणातील चालकांवर कठोर कारवाई करावी. त्यांना दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवावे, त्यांचा चालक परवाना रद्द करावा, वर्षासाठी रद्द करावा. तसे केले, तरच 'गोवा में सब चलता है' असे समजून गोव्यात बेताल वागणाऱ्यांना चाप बसेल, असे चोडणकर यांनी सांगितले.
राज्यात खासगी वाहने भाड्याने देण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्याचा फटका 'रेंट अ कॅब' व्यावसायिकांना बसत आहे. एका एका व्यक्तीकडे २०-२० वाहने आहेत. ती वाहने कशी खरेदी केली, कुठे चालतात याची खास तपास यंत्रणा आणि ईडी सारख्या यंत्रणेकडून चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही करण्यात आली.
'रेंट अ कॅब' धारकांची संख्या साडेसहा ते सात हजार आहे. आमच्यासमोर अनेक समस्या व अडचणी आहेत. त्या मुख्यमंत्री, वाहतूकमंत्री यांनी गृहीत न धरता सरकारने ऐकाव्यात. त्यासाठी आमची एक संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी अपेक्षा चोडणकर यांनी संघटनेच्या वतीने केली.
चोडणकर यांनी सांगितले की, 'रेंट अ कॅब' घेऊन गेलेले पर्यटक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतात. बहुतांश वेळा त्यांनी केलेल्या उल्लंघनाचे चलन मालकाच्या मोबाईलवर पर्यटक मालकाकडे कार सोडून गेल्यावर येतात. त्यामुळे तो दंड मालकाला भरावा लागतो. त्यासंदर्भात पर्यटकांशी बोलणी केल्यावर दुसऱ्यांदा ते फोन उचलत नाही, त्यामुळे पोलिस किंवा वाहतूक विभागाने 'रेंट अ कॅब'वर स्पॉटवरच ई-चलन पाठवावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.