पणजी : गोवा इंडिया रिझर्व्ह बटालियन (आयआरबी-२) मध्ये २०१० साली थेट भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांना तब्बल १७ वर्षांनंतरही एकदाही पदोन्नती मिळालेली नाही. समान सेवेत असतानाही इतर अधिकाऱ्यांना बढती मिळत असताना ते आजही त्याच पदावर कार्यरत असल्याने अन्याय होत असल्याची भावना या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
उपनिरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, सरकारी सेवेत प्रामाणिकपणे काम करूनही राजकीय पाठबळ किंवा विशेष प्रभाव नसल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गोवा आयआरबीमध्ये तीन स्वतंत्र बटालियन कार्यरत आहेत.
पहिली बटालियन २००६ मध्ये, दुसरी २०१० मध्ये, तर तिसरी २०१३ मध्ये स्थापन झाली. प्रत्येक बटालियनमध्ये कमांडंट, डेप्युटी कमांडंट, सहाय्यक कमांडंट आणि उपनिरीक्षकांसह विविध पदांची मंजुरी आहे. मात्र, आयआरबी-२ मधील थेट भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
२०१३ मध्ये तिन्ही बटालियनमधील पदांसाठी एकत्रित कॅडर तयार करण्यात आले. त्यानंतर आयआरबी-१ मधील अनेक उपनिरीक्षकांना २०१६ मध्ये निरीक्षक पदावर बढती मिळाली, मात्र, आयआरबी-२ मधील २०१० च्या बॅचमधील अधिकाऱ्यांना आजपर्यंत एकही बढती मिळालेली नाही. या प्रकरणी काही उपनिरीक्षकांनी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, त्यावरील सुनावणी सुरू आहे.
याशिवाय, २००६ मध्ये आयआरबी-१ मध्ये काँस्टेबल म्हणून भरती झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना हेड काँस्टेबल, सहाय्यक उपनिरीक्षक आणि उपनिरीक्षक अशी सलग पदोन्नती मिळाल्याचे उदाहरण देत, २०१० मध्ये थेट उपनिरीक्षक म्हणून नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना १७ वर्षांनंतरही एकही बढती न मिळणे ही गंभीर विसंगती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
