जिल्हा पंचायत निवडणुकीत चुकलेली आणि पणजी महापालिका निवडणुकीत फसलेली एकजुटीची संहिता लिहिण्याची फोंडा पोटनिवडणूक ही एक नामी संधी आहे. पण सत्ताधार्यांशी दोन हात करायचे सोडून विरोधक निवडणुकीच्या तोंडावर एकमेकांशी भिडण्यातच धन्यता मानत आहेत. राज्यात प्रस्थापितविरोधी लाट रस्त्यावर दिसते, पण संघटनशक्तीच्या बळावर ती उलटवण्याची क्षमता भाजपकडे आहे. विरोधक यातून काही शिकणार आहेत का?
2027 साली गोव्यात सत्तेची गुढी कोण उभारणार हा प्रश्न केवळ निवडणुकीचा नाही, तर राज्याच्या राजकीय परिपक्वतेचा, विरोधकांच्या संघटनक्षमतेचा आणि सत्ताधार्यांच्या धोरणाचा कस पाहणारा आहे. आजच्या घडीला सत्ताधारी पक्ष मजबूत स्थितीत दिसतो, तर विरोधकांकडे असलेली संधी त्यांच्या हातून निसटत चालली आहे, अशीच एकूण परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती अचानक निर्माण झाली आहे का? तर नाही. गेल्या वर्षातील सततच्या घटनांचा, अपयशी प्रयोगांचा आणि परस्पर अविश्वासाचा हा परिणाम आहे.
विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज वेळोवेळी व्यक्त केली आहे, पण त्या घोषणांना प्रत्यक्षात उतरवताना ते अपयशी ठरले. जिल्हा पंचायत निवडणुका हा एक चांगला प्रयोग ठरू शकला असता. स्थानिक पातळीवर मतांचे ध्रुवीकरण करून सत्ताधार्यांना आव्हान देता आले असते. उलट, काही मतदारसंघांत विरोधक एकमेकांविरोधातच लढले. यामुळे मतांचे विभाजन झाले आणि सत्ताधार्यांना अप्रत्यक्ष लाभ झाला. या अपयशातून विरोधक धडा घेणार का? पणजी महापालिका निवडणुकीत उत्पल पर्रीकर यांना सर्व विरोधकांनी पाठिंबा दिला, हा एक सकारात्मक प्रयोग. पण तो वरवरचा होता की काय असे निकाल पाहता वाटते. एकमेकांची मते ते स्वत:साठी कितपत वळवू शकले ही शंकाच आहे. तो प्रयोग अपेक्षित यश देऊ शकला नसला तरी एकत्रितपणे लढल्यास सत्ताधार्यांना रोखता येते का याची चाचपणी झाली.
आता फोंडा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा विरोधकांसमोर संधी उभी आहे. काँग्रेसने डॉ. केतन भाटीकर यांना उमेदवारी दिली आहे, तर भाजपने रवी नाईक यांचे पुत्र रितेश नाईक यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. भाजपमध्ये रितेश नाईक यांच्या उमेदवारीमुळे काहीशी नाराजी निर्माण झाली आहे.
विश्वनाथ दळवी आणि त्यांचे कार्यकर्ते अस्वस्थ असल्याचे चित्र दिसते. पण ही नाराजी भाजप दूर करेल यात शंकाच नाही. तसेही सध्या भाजपविरोधात बंड करून फार काही साध्य होण्यासारखे नाही. पण सत्ताधार्यांतील ही कमजोर कडी असेल तर त्याचा लाभ विरोधकांनी घ्यायला हवा होता. पण मुळात त्यासाठी विरोधकांना स्वतःमध्ये एकजूट दाखवावी लागेल. दुर्दैवाने, सध्या तरी ते तसे करताना दिसत नाहीत.
विरोधकांच्या राजकारणात एक विचित्र प्रवृत्ती दिसते. सत्ताधार्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी ते एकमेकांवरच टीका करण्यात अधिक वेळ घालवतात. विजय सरदेसाई यांना फिक्सर, जुडास वगैरे शेलक्या विशेषणांनी संबोधून विरोधातील काही सदस्यांनी आपले राजकीय आकलन दाखवून दिले आहे. बरेच दिवस हे सुरू आहे. यातून सावरत विजय यांनी आपला स्वबळाचा ‘प्लान बी’ अॅक्टिवेट केला असावा. त्यांचे म्हणणे आहे हे सगळे मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी चालले आहे, जी अजून दृष्टिपथातही नाही. या घडामोडी विरोधी आघाडीच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करतात.
सामान्य मतदाराला गोंधळात टाकतात. आपापले पक्ष मजबूत करताना आघाडीची सर्कस सांभाळायची ही कठीण गोष्ट आहे. त्यात पुन्हा विरोधक एकमेकांवरच आरोप प्रत्यारोप करू लागले तर लोक त्यांच्यावर कसा विश्वास ठेवणार? विरोधकांना एकत्र आणणे, त्यांची भांडणे सोडवणे यातच आपला शक्तिक्षय होत असल्याची भावना विजय यांनी व्यक्त केली आहे. याचा अर्थ असा की विरोधकांमध्ये केवळ मतभेद नाहीत, तर नेतृत्वाबाबतही स्पष्टता नाही.
आम आदमी पक्षाचे वेंझी व्हिएगस एकीकडे विरोधकांची एकजूट असल्याचे सांगतात, तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात वेगळे चित्र दिसते. या विरोधाभासामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. एकीकडे एकजूट असल्याचा दावा आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात चाललेले मतभेद विरोधकांच्या विश्वासार्हतेला धक्का देतात. काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही, तो केला जाण्याची शक्यताही नाही. चार पक्षांची आघाडी चालवायची तर एक निर्विवाद नेतृत्व हवे. स्पष्ट नेतृत्व नसल्यास मतदारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होत नाही. सत्ताधार्यांविरोधात केवळ नाराजी व्यक्त करून निवडणुका जिंकता येत नाहीत.
सत्ताधारी पक्षाची स्थिती पाहिली तर ते तुलनेने अधिक संघटित दिसतात. राज्यभरात आंदोलने झाली, विविध प्रश्नांवर नाराजी व्यक्त झाली, तरीही सत्ताधारी पक्ष मजबूत स्थितीत आहे, असे स्वतः विजय सरदेसाई यांनी मान्य केले आहे. विरोधातील अनुभवी आमदार जेव्हा अशी कबुली देतो, तेव्हा त्यात काही तथ्य असल्याचे मानावे लागते.
याचा अर्थ असा की सत्ताधार्यांची केवळ संघटनात्मक ताकदच आहे असे नव्हे, तर मतदारांशी त्यांचा प्रभावी संपर्क आहे. फोंडा निवडणुकीकडे केवळ पोटनिवडणूक म्हणून पाहून चालणार नाही. ती 2027 साठीची दिशा ठरवू शकते. या निवडणुकीत विरोधकांनी एकजूट दाखवली नाही, तर विपरीत संदेश राज्यभर जाईल. उलट, सत्ताधार्यांनी ही निवडणूक जिंकली, तर पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकांना ते अधिक आत्मविश्वासाने सामोरे जातील.
लोकशाहीत आंदोलने महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गोव्यातही विविध मुद्द्यांवर आंदोलने झाली आहेत. मात्र, आंदोलने केवळ असंतोष व्यक्त करतात, पण त्या असंतोषाचे रूपांतर मतांमध्ये करण्यासाठी संघटन, रणनीती आणि नेतृत्व आवश्यक असते. पणजी महापालिका निवडणुकांत विरोधक यात कमी पडल्याचे दिसून आले होते.
2027 साठी विरोधकांची रणनीती काय असावी, याचा विचार करताना काही मूलभूत गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील. सर्वप्रथम, एकजूट ही केवळ घोषणेपुरता राहून चालणार नाही. ती प्रत्यक्षात दिसली पाहिजे. मतदारसंघनिहाय समन्वय साधून एकाच उमेदवाराला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, नेतृत्वाबाबत स्पष्टता असावी. मतदारांना कोणत्या चेहर्यावर विश्वास ठेवायचा आहे, हे स्पष्टपणे दिसले पाहिजे. तिसरे म्हणजे, सत्ताधार्यांच्या चुका दाखवण्याबरोबरच स्वतःचा सकारात्मक अजेंडा मांडणे गरजेचे आहे.
सत्ताधारी पक्षाची रणनीती पाहिली तर ते स्थानिक पातळीवर मजबूत नेटवर्क तयार करत आहेत. नाराजी असली तरी ती नियंत्रित ठेवण्याची क्षमता त्यांनी दाखवली आहे. रितेश नाईक यांच्या उमेदवारीमुळे निर्माण झालेली नाराजी त्यांनी चांगल्यापैकी हाताळल्याचे सध्या तरी दिसते. नाराजीचे व्यवस्थापन करण्यात सत्ताधारी पक्ष कुशल आहे.
त्याचबरोबर, त्यांनी विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी आणि जनसंपर्क यावर भर दिला आहे. अर्थात निर्णायक भूमिका मतदारांचीच असेल. आजचा मतदार अधिक जागरुक आहे. केवळ घोषणांपेक्षा त्याचे विरोधकांच्या वर्तनावर लक्ष असेल. विरोधकांची अंतर्गत भांडणे आणि सत्ताधार्यांची संघटनात्मक ताकद या दोन्ही गोष्टी मतदार पाहत आहे. त्यामुळे 2027 मध्ये कोण सत्तेची गुढी उभारेल, हे केवळ राजकीय समीकरणांवर नाही, तर मतदारांच्या विश्वासावर अवलंबून असेल.
सध्याच्या परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाकडे स्पष्ट आघाडी आहे. विरोधकांकडे संधी आहे, पण ती संधी त्यांनी गमावू नये यासाठी त्यांना स्वतःमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील. एकजूट, स्पष्ट नेतृत्व, ठोस अजेंडा आणि प्रभावी जनसंपर्क या चार गोष्टींवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले, तरच ते सत्ताधार्यांना आव्हान देऊ शकतील.
फोंडा पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवाराला मगोपने बिनशर्त पाठिंबा दर्शवला आहे. काँग्रेसने मात्र अद्याप आपल्या मित्रपक्षांकडे अद्याप मदत मागितलेली नाही. आपने उमेदवार जाहीर केला आहे. कदाचित आरजीही आपला उमेदवार जाहीर करेल. गोवा फॉरवर्डने काँग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे, पण ते प्रचारात सहभागी होणार नाहीत. यदाकदाचित काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला तर काँग्रेसही 2027 मध्ये एकला चलो रे धोरण राबवू शकते.मयुरेश वाटवे