पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन धोरणामुळे १ जानेवारी २०२७ पासून पाच गाड्या घेऊन चालकासह रेंट-अ-कॅब व्यवसाय करण्यास कोणालाही परवानगी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या धोरणामुळे गोव्यातील स्थानिक टॅक्सीचालक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत, हे धोरण राज्य सरकारने तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी गोवा टॅक्सी ओनर्स युनियनने केली आहे.
यासंबंधी माहिती देताना असोसिएशनचे अध्यक्ष सावियो गौएस यांनी सांगितले की, गुरुवारी (दि. २०) मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारचे हे नवीन धोरण पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत किंवा १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या धोरणानुसार कोणालाही पाच वाहतूक संचालक, सचिवांनाही निवेदने सादर या प्रश्नावर वाहतूक संचालकांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले असून, मुख्य सचिवांनाही त्याची प्रत दिली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माध्यमातून होणाऱ्या संभाव्य अंमलबजावणीविरोधात आम्ही सतर्क झालो असून, हे धोरण मान्य नसल्याचे गौएस आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
गाड्या घेऊन चालकासह रेंट-अ-कॅब व्यवसाय करता येईल. त्यामुळे लहान व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचे, विशेषतः स्थानिक टॅक्सीचालकांचे काय होणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या धोरणामुळे बाहेरील लॉबीला शिरकाव करण्याची संधी मिळण्याची भीती आहे. त्याचा फटका भेळपुरीवाले, भाजीविक्रेते, फळविक्रेते अशा लहान व्यावसायिकांसह टॅक्सीचालकांना बसेल. त्यामुळे हे धोरण थेट रद्द करावे. मागील धोरणांप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याऐवजी ते पूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक आहे. अन्यथा स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले. टॅक्सी हा स्थानिकांचा एकमेव व्यवसाय असून, गोव्याचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून टॅक्सीचालकांकडे पाहिले जाते. पर्यटकांना प्रवासासोबतच ते गोव्याची माहितीही देतात, असेही ते म्हणाले.