पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील कथित बेकायदा खाणकाम प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) भवितव्याबाबत राज्य सरकारकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. एसआयटीने या संदर्भात सरकारचे मत मागण्यासाठी फाईल पाठवली आहे. उच्च न्यायालयाने ३५ हजार कोटींच्या कथित बेकायदा खाण प्रकरणातील गुन्हे रद्द केल्यानंतर ही चौकशी पुढे सुरू ठेवायची की बंद करायची, यावर सरकार निर्णय घेणार आहे.
शाह आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे गुन्हे शाखेने दाखल केलेले गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर एसआयटीसमोरही पुढील तपासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एसआयटीने सरकारकडे मत मागण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
त्यामुळे सरकार आता या प्रकरणांचा तपास पुढे सुरू ठेवायचा की एसआयटीची चौकशी बंद करायची, याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. गोव्यातील कथित बेकायदा खाणकाम प्रकरणांच्या चौकशीसाठी २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. या पथकात चार निरीक्षक आणि एका उपनिरीक्षकाचा समावेश होता.
या पथकाच्या कामावर पोलिस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे पर्यवेक्षण होते. मात्र, गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ या प्रकरणाच्या तपासासाठी केवळ एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे तपास जवळपास ठप्प अवस्थेत असल्याचे समोर आले आहे.
गोव्यातील खाणकाम सप्टेंबर २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बंद केले होते. न्यायमूर्ती एम. बी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या अहवालानंतर राज्यात खाण कामावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर कथित बेकायदा खाणकामाच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करून चौकशी सुरू झाली होती.
३५ हजार कोटींचा कथित खाण घोटाळा: एसआयटीच्या भवितव्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार?
गोवा बेकायदा खाणकाम: उच्च न्यायालयाने गुन्हे रद्द केल्यानंतर एसआयटीचा तपास ठप्प!
मनुष्यबळाची कमतरता अन् कायदेशीर अडचणी; गोव्यातील 'खाण एसआयटी' गुंडाळण्याच्या तयारीत?
शाह आयोगाच्या अहवालानंतर स्थापन झालेली एसआयटी बंद होणार? सरकारकडे मत मागण्यासाठी फाईल सादर
गोवा खाण घोटाळा प्रकरण: १ वर्षापासून एकाच अधिकाऱ्याकडे पदभार; तपास थंडावला!
उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर एसआयटीचा मार्ग खडतर; सरकारचा अंतिम निर्णय कधी?
मनोहर पर्रीकर यांच्या काळातील खाणबंदी ते एसआयटी; गोव्यातील खाण प्रकरणाला नवे वळण
गोव्यातील ३५ हजार कोटींचे खाण प्रकरण: एसआयटी चौकशी चालू राहणार की गुंडाळणार?
२६ ऑगस्ट २०१३ रोजी स्थापन झालेल्या खाण एसआयटीचे अस्तित्व धोक्यात!