कुळे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील खाण व्यवसाय यापुढे बंद होणार नाही. राज्याच्या विकासात अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न काहीजण करत होते. मी यापुढे ते होऊ देणार नाही. आम्ही सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून खाण व्यवसाय सुरू करत आहोत. तसेच डंप धोरणांतर्गत काही सरकारी व खासगी खाण व्यवहारही सुरू झाल्यानंतर धारबांदोडा भागातील अनेकांना त्याचा लाभ होणार आहे.
काही ठिकाणी ईसींचा प्रश्न आहे तो मार्गी लावल्यानंतर पुढे काही अडचणी येणार नाहीत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. कुळे - शिगाव पंचायतीच्या नवीन इमारतीच्या पायाभरणी कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते. त्यांच्या हस्ते पायाभरणी कार्यक्रम झाला.
या वेळी विधानसभा सभापती तथा सावर्डे मतदार संघाचे आमदार डॉ. गणेश गावकर, पंचायतराज मंत्री माविन गुदिन्हो, धारबांदोडा जिल्हा पंचायत सदस्य रूपेश देसाई, सावर्डे जिल्हा पंचायत सदस्य मोहन गावकर, काले पंचायत सरपंच बबन गावकर, नरेंद्र गावकर, धारबांदोडा पंचायत सरपंच दामू नाईक, बालाजी गावस, कुळे - शिगावचे सरपंच गोविंद शिगावकर, उपसरपंच नेहा मडकईकर व पंचायतीचे इतर पंचसदस्य साईश नाईक, प्रसाद गावकर, अनिकेत देसाई, अश्विनी नाईक देसाई, बेनी आज्ञावेदो व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, खनिज वाहतूक ट्रकचीही समस्या सोडवली आहे.
या मतदारसंघात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे केलेली आहेत. स्वयंपूर्ण गोव्यामध्ये सर्व प्रकारच्या सोयी व सुविधा सर्व स्तरातील लोकांना पोहोचण्याचे कार्य भाजप सरकार करत आहे. महिलांसाठी अनेक योजना सुरू केलेल्या असून महिलांनी त्याचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
कोणताच विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून सीएम स्कॉलरशिप ॲप सुरू केलेले आहे. आपल्याकडे फी भरावयास पैसे नाहीत म्हणून शिक्षण थांबवू नये. बाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशिपतर्फे जवळजवळ आठ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. गृहिणींना गृह आधारचे पैसे दिवाळीनंतर वाढवून देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
100 कोटींची कामे : गावकर
सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी सावर्डे मतदारसंघात सुमारे शंभर कोटींची विकासकामे झाल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली मूलभूत सुविधांसह मानवी मूल्यांचा विकास साधला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी ग्रामीण विकास हाच राज्याच्या प्रगतीचा पाया असल्याचे सांगत दीनदयाळ साधन सुविधा विकास योजनांतर्गत निधी पाच कोटींवरून सहा कोटी करण्याचा निर्णय जाहीर केला.