File Photo
गोवा

Goa Land Laws | गोव्यातील जमीन, डोंगर आणि नद्यांसाठी लढा तीव्र; निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांची मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चा

Goa Land Laws | न्या. फेर्दिन रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांजवळ व्यक्त केली चिंता

पुढारी वृत्तसेवा

  • गोव्यातील जमिनींचे जलद संपादन करणारी 39A, 16A, 17A कलमे रद्द करण्याची मागणी.

  • मांडवी नदीतील सर्व कॅसिनो हटवण्यावर रिबेलोंचा ठाम आग्रह.

  • डोंगर कापणीवरील निर्बंध शिथिल करणारे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी.

  • मोठ्या प्रकल्पांपूर्वी गोवेकरांच्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याची भूमिका.

पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

गोव्यातील जमिनी बाहेरच्या लोकांना विकण्यावर बंदी घालावी, राज्याचा विकास झाला पाहिजे; परंतु विकास करताना राज्याच्या हिताला प्राधान्य हवे, गोंयकारांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा विकास नको, विकासाच्या व्याख्येत गोमंतकीय आपली ओळख गमावणार आहेत आणि पुढील पिढीसाठी गोवा शिल्लक राहणार नाही, अशी खंत रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांजवळ व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांशी भेट झाल्यानंतर रिबेलो यांनी ही माहिती माध्यमांना दिली.

6 जानेवारी रोजी पणजी येथे झालेल्या सभेमध्ये नागरिकांनी ज्या मागण्या केल्या होत्या त्यातील महत्त्वाच्या १० मागण्या घेऊन गुरुवारी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी पर्वरी मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत स्वातंत्र्यसैनिक रोहिदास देसाई, माजी सनदी अधिकारी एल्वीस गोम्स आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांना भेटून बाहेर माध्यमांशी बोलताना रिबेलो म्हणाले की, नगर नियोजन खात्याच्या अंतर्गत अनेक मागण्या आहेत, ३९ (ए), १६ (ए), १७ (ए) ही कलमे गोव्यातील जमिनींचे त्वरीत संपादन करणारी आहेत ती रद्द करण्याची आमची मुख्य मागणी आहे.

येथील जमिनी भावी पिढीसाठी राखून ठेवणे गरजेचे आहे. डोंगर कापणीवर निर्बंध लागू करणारा कायदा आणणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. १९९७ साली हा कायदा लागू करण्यात आला होता. आता नगरनियोजन खात्याने एक परिपत्रक जारी करून हे निर्बंध शिथिल केले आहेत. डोंगराबाबतचे मूळ सर्वेक्षण आराखडे बाजूला सारून आर्किटेक्टकडून नवे आराखडे तयार करून डोंगर कापले जात आहेत. त्यामुळे सदर परिपत्रक त्वरीत मागे घ्यावे, अशी आमची मागणी असल्याचे रिबेलो म्हणाले.

आधी गोवेकरांच्या हिताचा विचार व्हावा

गोमंतकीयांना अनेक ठिकाणी अद्याप रस्ते उपलब्ध नाहीत, योग्य पाणीपुरवठा होत नाही, सांडपाण्याची प्रक्रिया नाही. मात्र बाहेरील बडे उद्योगपती गोव्यात मोठे प्रकल्प उभारतात. त्यावेळी त्यांना या गोष्टी उपलब्ध केल्या जातात ही गंभीर बाब असल्याचे सांगून गोवेकरांचे हित अगोदर हवे, असे रिबेलो म्हणाले.

मुख्यमंत्री तोडगा काढतील

मुख्यमंत्र्यांनी शांततेने सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या आणि त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांना सर्व गोष्टी कळून चुकलेल्या आहेत ते मार्ग काढतील, अशी आपणाला आशा आहे, असे रिबेलो यावेळी म्हणाले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT