पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात मानसिक आजारग्रस्त आणि बेघर व्यक्तींसाठी पुनर्वसनाच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला प्राथमिक शिफारसी जारी केल्या आहेत. 'हाफवे होम' आणि 'लॉग-स्टे होम' उभारणीची प्रक्रिया तातडीने गतीमान करण्याबरोबरच, या शिफारसींवर झालेल्या अथवा प्रस्तावित कार्यवाहीचा अहवाल १२ ऑगस्ट पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य सचिवांनी नोडल अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करावी, 'हाफवे होम' आणि 'लॉग-स्टे होम' उभारणीसाठी आवश्यक कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी तसेच निवारा केंद्रे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना निधी वितरित करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशा शिफारसी आयोगाने केल्या आहेत.
आयोगाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आणि सरकारी स्तरावर अनेक बैठका होऊनही चिंबल येथे प्रस्तावित 'हाफवे होम' उभारणीच्या कामात गेल्या वर्षभरात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित सरकारी विभाग, गोवा राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण, स्वयंसेवी संस्था, तक्रारदार आणि डिसॅबिलिटी राईट्स असोसिएशन ऑफ गोवा यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
ही समिती मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ अंतर्गत आवश्यक नियमांची गरज तपासणार असून, 'हाफवे होम' सुरू होईपर्यंतच्या अंतरिम उपाययोजनांबाबत शिफारसी करणार आहे. तसेच मानसिक आजारग्रस्त आणि इतर बेघर व्यक्तींच्या पुनर्वसन, सक्षमीकरण व दीर्घकालीन काळजीसाठी व्यापक कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारीही समितीवर सोपविण्यात यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये आर्थर डिसोझा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. तक्रारीत मानसिक आजारग्रस्त आणि दिव्यांग बेघर व्यक्तींसाठी पुरेशा सुविधा नसल्याचा तसेच निवारा केंद्रे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक मदत देण्यात होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
दिव्यांग सक्षमीकरण संचालनालयाने मानसिक आजारातून बरे झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने मॉनिटरिंग समिती स्थापन केल्याची माहिती दिली. समाजकल्याण संचालनालयाने स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ट्रस्ट गोवा राज्यात ११ निवारा केंद्रे चालवत असून तेथे सुमारे १८० व्यक्ती वास्तव्यास असल्याचे सांगितले.
जून २०२५ मध्ये संस्थेला ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आल्याची माहितीही संचालनालयाने आयोगाला दिली. मात्र, डिसॅबिलिटी राइट्स असोसिएशन ऑफ गोवाने राज्यात मानसिक आजारग्रस्त बेघरांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र योजना अद्याप अस्तित्वात नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.