पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) अंदाजित लोकसंख्येबाबत अधिसूचना जारी करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विधानसभेतील राजकीय आरक्षणाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) मागणीला पुन्हा धक्का बसला आहे.
उच्च न्यायालयाने 'गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्नियोजन अधिनियम, २०२५' च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुनावणीसाठी आज सुनावणीवेळी अंतरिम आदेश देऊन दाखल करून घेतली व मालिकेतील प्रतिवाद्यांना १९ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तरे आणि प्रत्युत्तरे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत व पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.
विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील एसटी समाजाची लोकसंख्या हा महत्त्वाचा आधार मानला जात आहे. त्यासाठी गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या अंदाजित लोकसंख्येबाबत अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित अधिसूच्येच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
गोवा विधानसभेत एसटी समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. राज्यातील आदिवासी समाजाची लोकसंख्या, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यानुसार विधानसभेतील आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे.
अधिसूचनेला मिळालेल्या स्थगितीमुळे एसटी आरक्षणाच्या प्रक्रियेवर तात्पूरता परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारसमोरील पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे आता सरकार तसेच आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण लागू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे या मागणीच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेल्या प्रक्रियेला काही काळासाठी ब्रेक लागला आहे.
गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांचे अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वासाठी पुनर्नियोजन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमधील अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्नियोजन अधिनियम, २०२५' लागू केला आहे. या कायद्यानुसार गोव्यातील एसटी लोकसंख्येची निश्चिती किंवा अंदाज काढून त्याआधारे विधानसभा मतदारसंघांचे पुनर्मानयोजन आणि एसटीसाठी जागा राखीव करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने, न्यायालयात याचिकेची अंतिम सुनावणी होण्यापूर्वी केंद्राच्या जनगणना आयुक्तांनी एसटी लोकसंख्येबाबत अधिसूचना जारी केल्यास त्यावर नंतर कायदेशीर आक्षेप घेण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला.
अनुसूचित जमातींना (एसटी) विधानसभेत आरक्षण देण्यासाठी अंदाजित लोकसंख्येवरून अधिसूचना जारी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या स्थगितीला संबंधित सरकारी यंत्रणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे. येत्या ३१ ऑक्टोबरला होणाऱ्या उटाच्या बैठकीत उच्च न्यायालयाचा आदेश व इतर बाबींवर चर्चा केली जाईल.— प्रकाश वेळीप, उटा अध्यक्ष