पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पारोडा येथील राज्य संरक्षित श्रीचंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाच्या सुशोभीकरणाच्या कामांदरम्यान मंदिर परिसराचे कथितरीत्या विद्रूपीकरण झाल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अभिलेखागार आणि पुरातत्व संचालनालायाला दोन आठवड्यांत गोव्यातील सर्व राज्य-संरक्षित प्राचीन स्मारकांची यादी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या अहवालात प्रत्येक स्मारकाची सीमा योजना, तसेच सुशोभीकरण, विकास किंवा अन्य कामांसाठी तृतीय पक्ष संस्था अथवा यंत्रणांना देण्यात आलेल्या परवानग्यांचा तपशील देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पारोडा येथील श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर परिसरात संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाला (जीटीडीसी) अभिलेखागार व पुरातत्व संचालनालयाने २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रावर (एनओसी) न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
गोवा प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९७८ अंतर्गत संरक्षित असलेल्या प्राचीन स्मारकासाठी अशा प्रकारची परवानगी कोणत्या परिस्थितीत देण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने मागितले आहे. संरक्षित स्मारकाच्या ठिकाणी कामांना परवानगी देताना संबंधित विभागाने कोणती प्रक्रिया अवलंबली, हा महत्त्वाचा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.
पारोडा मंदिर प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने आता या सर्व संरक्षित स्मारकांवरील सरकारी देखभाल, संरक्षण आणि सुशोभीकरणाच्या कामांची प्रक्रिया तपासण्याची भूमिका घेतली आहे.
संरक्षित वारसा स्थळांवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अथवा विकासकाम करण्यापूर्वी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि परवानग्या घेतल्या जातात की नाही, याबाबतही या अहवालातून स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.
गोव्यात सध्या अभिलेखागार व पुरातत्व संचालनालयाच्या अखत्यारीत ५७ राज्य-संरक्षित प्राचीन स्मारके आहेत. जानेवारी २०२५ मध्ये सरकारने सहा नवीन स्थळांचा या यादीत समावेश केला. त्यामुळे पूर्वीच्या ५१ संरक्षित स्थळांची संख्या वाढून ५७ झाली आहे.