पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात पर्यटनाच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणात भीक मागणाऱ्या मुलांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने, तसेच आंतरराज्य बाल भिकारी आणि मानवी तस्करीच्या गंभीर प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
याप्रकरणी दाखल असलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने गोवा व महाराष्ट्र सरकारमधील दोन्ही राज्यांच्या संबंधित प्राधिकरणांना सुटका केलेल्या सर्व अल्पवयीन मुलांचा संपूर्ण तपशील 'सील बंद लिफाफ्यात' न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गोवा व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यातील प्रशासकीय समन्वय आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण खात्याच्या सचिवांना या जनहित याचिकेत थेट प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंतरराज्यीय गुंतागुंत पाहता, महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या सचिवांना या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेत न्यायालयाकडून उत्तरदायी ठरवले आहे.
उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा या दोन्ही बालकल्याण समित्यांना गेल्या दोन वर्षांत रस्त्यावरून भीक मागताना सुटका केलेल्या सर्व मुलांची यादी, त्यांचे बालगृहातील वास्तव्याचा कालावधी आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा/परतीचा संपूर्ण कालबद्ध अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
तसेच सर्व अल्पवयीन मुलांचे अधिकार व गोपनीयता जपण्यासाठी त्यांची नावे, ओळख आणि संवेदनशील माहिती सार्वजनिक न करता केवळ 'सील बंद लिफाफ्यात' न्यायालयात मांडण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, गोव्यातील रस्त्यांवरून सुटका करण्यात आलेली बहुतांश मुले ही महाराष्ट्रातील धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील आहेत.
गोव्यात नोव्हेंबर ते एप्रिल या पर्यटन हंगामाच्या कालावधीत परराज्यातून बालकांना आणून त्यांच्याकडून बळजबरीने भीक मागवून घेणाऱ्या टोळ्या सक्रिय होतात. या काळात तस्करीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढते, यावर न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली.
बाल न्याय कायदा आणि 'गोवा प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग ॲक्ट'नुसार गोव्यातून मुलांची सुटका करून त्यांना महाराष्ट्रात परत पाठवण्यात आले होते. मात्र या बालकांच्या परतीनंतर धाराशिवचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि बालकल्याण समिती यांच्याकडून मुलांच्या पाठपुराव्याचा आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाला या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, त्यांना अधिकृत नोटीस देण्यात येईल.
