पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) खरेदी वाढवी यासाठी विविध अनुदान योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांना विक्री पश्चात सेवा न मिळणे, बॅटरी समस्या, पुरेशी चार्जिंग स्टेशन नसणे व अन्य कारणांमुळे वाहनांच्या खरेदीत घट होत आहे. २०२४ मध्ये राज्यात ११ हजार ७५५ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली होती.
२०२५ मध्ये ही संख्या १६ टक्क्यांनी कमी होऊन ९,८७३ झाली आहे. यादरम्यान पेट्रोल वाहनांची नोंदणी ६ टक्क्यांनी वाढली आहे. वरील दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यात पेट्रोल वाहनांचीच अधिक विक्री झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये पेट्रोल आणि पेट्रोल हायब्रीड वाहनांचा समावेश आहे.
राज्यात २०२४ मध्ये ६६ हजार ९५३ पेट्रोल वाहनांची नोंदणी झाली होती. तर २०२५ मध्ये ही संख्या ६ टक्क्यांनी वाढून ७१ हजार ५ इतकी झाली. राज्यात डिझेल आणि सीएनजी वाहनांची नोंदणी संख्या कमी झाली आहे. २०२४ मध्ये ५, ३८७ डिझेल तर २२१ सीएनजी वाहनांची नोंदणी झाली होती. २०२५ मध्ये ५, २४६ डिझेल व २०४ सीएनजी वाहनांची नोंदणी झाली. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, हरित ऊर्जेचा वापर वाढवणे आदी कारणांसाठी सरकारने ईव्ही खरेदीसाठी योजना सुरू केली.
सुरुवातीला याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीनंतरच्या सेवेबद्दल अनेक तक्रारी येऊ लागल्या. सर्व्हिसिंग दरम्यान वाहनांचे भाग मिळण्यास उशीर होणे, राज्यात पुरेसे स्पेअर पार्ट उपलब्ध नसणे, महाग स्पेअर पार्ट, बॅटरी बंद पडणे, चार्जिंग स्टेशन नसणे, कंपनी वगळता अन्यत्र दुरुस्ती न होणे, यामुळे ईव्ही वाहने घेण्याची संख्या कमी होत आहे.
२०२५ मध्ये सर्वाधिक वाहन खरेदी
राज्यात २०२५ मध्ये चार वर्षांतील सर्वाधिक वाहन विक्री झाली. २०२२ मध्ये वाहतूक खात्याकडे ७० हजार ८२० वाहनांची नोंदणी झाली होती. २०२३ मध्ये ८१ हजार ३०६, २०२४ मध्ये ८४ हजार ३१९, तर २०२५ मध्ये ८६ हजार ३३३ वाहनांची नोंदणी झाली.