पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
विद्यार्थिनींचे आरोग्य, स्वच्छता आणि लैंगिक समानता लक्षात घेऊन शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांना 'मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन' (एमएचएम) धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे उपलब्ध करणे बंधनकारक केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील ऐतिहासिक आदेशांचे पालन करण्यासाठी हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालनालयाने या प्रक्रियेसाठी कठोर कालावधी निश्चित केली आहे. सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी परिसरातील विद्यमान सुविधांची पाहणी करून ३० ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
आवश्यक सुविधा अपूर्ण असलेल्या शाळांनी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व पायाभूत सुविधा पूर्ण कराव्यात. निर्धारित मुदतीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशारा संचालनालयाने दिला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता किंवा संलग्नता रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यार्थिनींच्या मासिक पाळीच्या काळातील गरजा लक्षात घेऊन शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार जैवविघटनशील आणि पर्यावरणपूरक सैनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी. यासाठी वेंडिंग मशीन किंवा अधिकृत कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नॅपकिन्स उपलब्ध करून देता येतील. तसेच प्रत्येक शाळेत महिला शिक्षिकेच्या देखरेखीखाली 'एमएचएम कॉर्नर' स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थिनींच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन संचालनालयाने केले आहे. राज्यातील सर्व शाळा आणि प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांनी या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थिनींना सुरक्षित, स्वच्छ आणि सन्मानजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देणे, हा या निर्देशांचा मुख्य उद्देश आहे.