पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील वीज ग्राहकांवर लादण्यात आलेले अतिरिक्त वीज भार दंड शुल्क तत्काळ मागे घ्यावे व भार वाढवण्याच्या प्रक्रियेला मुदत देण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आम आदमी पक्षाने (आप) दिला आहे. पक्षाचे गोवा अध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या अलीकडील विधानावर टीका करत ग्राहकांना अन्यायकारक पद्धतीने दंड आकारला जात असल्याचा आरोप केला.
वीजमंत्र्यांनी वीज भार दंड तीन हप्त्यांत भरण्याची मुभा दिली असली, तरी हा दंड पूर्णपणे माफ करावा व लोड वाढवून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाटी ग्राहकांना किमान तीन महिन्यांचा कालावधी द्यावा. जेव्हा ग्राहकाने वीज कनेक्शन घेतले तेव्हा त्याला एक ठराविक वीज भार मंजूर करण्यात आला होता मात्र गेल्या काही वर्षात परिस्थिती बदलली असल्याने घरातील विद्युत उपकरणे वाढली त्यामुळे वीज भाराचा वापरही वाढला.
या वाढीव भारामुळे खात्याचे कोणतेच नुकसान झालेले नाही त्यामुळे असा थेट दंड लावण्यापूर्वी ग्राहकांमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे होते मात्र खात्याकडून हा दंड वसूल म्हणजे खंडणीवसुली करण्यासारखे असल्याचे ते म्हणाले. नाईक म्हणाले की, वीज खात्याला कोणतेही आर्थिक नुकसान होत नसताना ग्राहकांना मंजूर वीज भार न वाढवल्याबद्दल दंड का आकारला जात आहे, याचे सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे.
अनेक कुटुंबांना आणि लहान व्यावसायिकांना या दंडामुळे आर्थिक फटका बसत असून सरकारने त्वरित धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. आणि मंजुरी आपने सरकारकडे तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये दंड शुल्क पूर्णपणे मागे घेणे, गोमंतकीयांना मंजूर भार वाढविण्यासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी मिळविण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देणे तसेच नागरिकांना हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याचा पर्याय देण्याऐवजी दंडच रद्द करणे यांचा समावेश आहे.
वाल्मिकी नाईक यांनी स्पष्ट केले की, जर सरकारने तत्काळ निर्णय घेतला नाही तर आपतर्फे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्यात येईल. सरकारने लोकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी वीज पुरवठा आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यावर भर द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.