मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
अतिरिक्त वीजभाराच्या नावाखाली ग्राहकांच्या वीजबिलांमध्ये हजारो रुपयांचा दंड आकारला जात असल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत बांधकाम मंत्री तथा मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट दंडात्मक रक्कम आकारणे अन्यायकारक असून, या संपूर्ण प्रकरणाचा फेरविचार करून ग्राहकांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मडगाव आणि परिसरातील अनेक वीज ग्राहकांना अलीकडे प्राप्त झालेल्या बिलांमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक वीजभार वापरल्याचा ठपका ठेवून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कामत यांनी वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंता राजीव सामंत यांची भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा केली.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कामत म्हणाले की, ग्राहक नियमितपणे वीजबिले भरत असताना आणि वीजचोरीसारखा कोणताही प्रकार केलेला नसताना त्यांच्यावर अचानक दंडात्मक कारवाई करणे योग्य नाही. कालानुरूप घरांमधील विजेचा वापर वाढणे स्वाभाविक असून, त्याबाबत ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन करणे ही वीज खात्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्या मते, वीज खात्याने प्रत्येक पाच वर्षांनी वीजमीटर आणि मंजूर वीजभाराची तपासणी करून ग्राहकांना त्याबाबत स्पष्ट माहिती द्यायला हवी.
वीजभार वाढविण्याची आवश्यकता असल्यास ग्राहकांना अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक प्रकरणांत कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मार्गदर्शन न करता थेट दंड आकारण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
सरकारसमोर ठोस भूमिका मांडणार :
आमदार कामत काही ग्राहकांचे मासिक वीजबिल ७०० ते ८०० रुपयांच्या दरम्यान असताना नव्या बिलांमध्ये दंडात्मक रक्कम जोडल्याने ते दोन ते तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे कामत यांनी नमूद केले. वीजमंत्र्यांनी संबंधित रक्कम हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा देण्याची भूमिका मांडली असली, तरी मूळ दंडच अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करणे आवश्यक असल्याचे कामत यांनी स्पष्ट केले. या विषयावर मुख्यमंत्री तसेच भाजप प्रदेश नेतृत्वाशी चर्चा करून सरकारसमोर ठोस भूमिका मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
