पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कॉंग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून आमदारकीचा राजीनामा न देता भाजपमध्ये गेलेल्या १२ आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज गुरुवारी फेटाळल्या. यामुळे पक्षाच्या विधीमंडळ गटाने फुटुन दुसऱ्या पक्षात गट विलीन करण्याचा घेतलेला निर्णय वैध ठरवला गेला आहे. राज्य घटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील तरतुदींचा गोवा विधानसभेच्या सभापतींनी लावलेला अर्थ वैध ठरला आहे.
उच्च न्यायालयात ११ फेब्रुवारी रोजी या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. या याचिकांवरील निवाडा न्यायालयाने राखून ठेवला होता.
बाबूश मोन्सेरात (पणजी), नीळकंठ हळर्णकर (थिवी), जेनिफर मोन्सेरात (ताळगाव), टोनी फर्नांडिस (सांताक्रुझ), फ्रांसिस सिल्वेरा (सांतआंद्रे), क्लाफासिओ डायस (कुंकळ्ळी), विल्फ्रेड डिसा (नुवे), इजिदोर फर्नांडिस (काणकोण), फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज (वेळ्ळी) आणि चंद्रकांत कवळेकर (केपे) यांनी आमदाराकीचा राजीनामा न देता कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याला कॉंग्रेस पक्षाने आक्षेप घेतला होता.
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायदा आणि घटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील तरतुदींचा भंग केल्यावरून अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर सादर केली होती.
सभापतींनी कोविड महामारीचे कारण पुढे करत त्या याचिकेवर २० महिने निकालच दिला नाही. त्यामुळे चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याच दरम्यान मणिपूरमधील यासदृश्य प्रकरणात सभापतींनी ९० दिवसांत निवाडा देणे आवश्यक असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचा आधारही चोडणकर यांनी घेतला. सभापतींना चोडणकर यांनी खटल्यात प्रतिवादी केले होते. त्यांनी निवाडा देत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयातील खटला निकाली काढण्यास मदत केली. त्यानंतर हे आमदार अपात्र नाहीत असा निवाडा दिला.
सभापतींच्या या निवाड्याला चोडणकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. घटनेच्या १० व्या परीशिष्टात राजकीय पक्षाचा विधीमंडळ गट स्वतंत्रपणे दोन तृतीयांश बहुमताने दुसऱ्या पक्षात विलीन करण्याची तरतूद नाही. फूट पडली तर ती विधीमंडळ गट आणि मूळ पक्षात पडावी लागते. या प्रकरणात मूळ पक्षात फूट पडलेली नाही. फूट पडली असे दर्शवणारी कागदपत्रे बनावट आहेत असे चोडणकर यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सभापतींनी अपात्रता याचिकांवर निवाडा देताना घटनेतील तरतुदींचे चुकीचे विश्लेषण केल्याचा ठपकाही ठेवला होता.
असाच प्रकार मगोपच्या बाबतीत घडला आहे. मगोपचे बाबू आजगावकर (पेडणे) आणि दीपक प्रभू पाऊसकर (सावर्डे) यांनी आमदारकीचा राजीनामा न देता भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या विरोधात मगोचे नेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सुरुवातीला सभापतींसमोर आणि सभापतींनी याचिका फेटाळल्यावर उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे.
या तत्कालीन आमदारांना पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि घटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अपात्र ठरवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. घटनेतील १० व्या परिशिष्टात अभिप्रेत असलेल्या अर्थापेक्षा भिन्न अर्थ या तरतुदीचा सभापतींनी काढला आहे. सभापतींनी लावलेल्या अर्थामुळे हे परिशिष्ट समाविष्ट करण्याचा हेतूच नष्ट झाला आहे.
पक्ष विलीन करण्यासाठी मुळ पक्ष संघटनेने ठराव करणे आवश्यक आहे याबाबतीत तसे झालेले नाही. विधीमंडळ गट विलीनीकरणास घटनेच्या १० व्या परिशिष्टात स्थान नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे होते. प्रतिवाद्यांनी विधीमंडळ गट भाजपमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने विलीन केल्याचा दावा केला होता. यापैकी विल्फ्रेड डिसा, इजिदोर फर्नांडिस, फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, दीपक पाऊसकर यांनी भाजपची साथ सोडली आहे.