पेडणे : पुढारी वृत्तसेवा
मोरजी येथील सर्व्हे क्रमांक १७८/३ आणि १७८/३४ मधील १० मालकांच्या २३ बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत संबंधितांना २२ जुलैपर्यंत बांधकाम स्वतःहून हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
निर्धारित मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) यांनी तातडीने कारवाई करून संबंधित बांधकाम हटवावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करत बेकायदा बांधकामांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने जीसीझेडएमएला २२ जुलै रोजी या प्रकरणाचा सविस्तर अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. बांधकाम हटविण्याची प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण न झाल्यास संबंधित प्राधिकरणाने स्वतः कारवाई करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.