पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पेडणे तालुक्यातील मांद्रे समुद्रकिनारी भागातील सुमारे २३ बेकायदेशीर बांधकामांवर येत्या काही दिवसांत हातोडा पडणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पाडकाम पथकाला येत्या १७ जुलैपासून कारवाईची मोहीम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत व कारवाईचा अहवाल २२ जुलैपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे.
पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक पोलिसांचे कारवाईवेळी सहकार्य घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. अनिल प्रभाकर आईक यांनी उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक व इतर चौघांविरोधात दाखल केलेल्या अवमान याचिका आणि मुख्य याचिकेवर सुनावणीवेळी हा निर्णय खंडपीठाने दिला आहे.
गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (जीसीझेडएमए) सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, पाडकाम पथकाने १७ जुलै रोजी ही कारवाई निश्चित केली आहे.
न्यायालयाने हे काम त्याच दिवशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत मात्र काम पूर्ण झाले नाही, तर सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पूर्णपणे जमीनदोस्त होईपर्यंत ही मोहीम सातत्याने सुरूच ठेवावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पेडणेच्या उपजिल्हाधिकार्यांना २२ जुलै २०२६ पर्यंत या पाडकाम कारवाईचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही कारवाई अपूर्ण राहिली तरी अंतरिम अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. पाडकाम पथकाला कोणतेही अडथळे येऊ नयेत म्हणून मांद्रे पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना आवश्यक ती सर्व मदत आणि पोलिस बंदोबस्त पुरवण्याचे थेट निर्देश देण्यात आले आहेत.
