पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
'डिजिटल अरेस्ट' सायबर फसवणूक प्रकरणेशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात मुंबईचे चार्टर्ड अकाउंटंट भूषण सूर्यकांत मोये यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे.
ग्राहकांच्या सांगण्यावरून कंपन्यांची कायदेशीर पद्धतीने नोंदणी करून देणे, यामुळे त्या कंपन्यांच्या बँक खात्यांचा पुढे गैरवापर झाल्यास त्यासाठी संबंधित व्यवसायिकाला आपोआप जबाबदार धरता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
विशेष न्यायालयाने यापूर्वी मोये याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. हा आदेश बाजूला ठेवत उच्च न्यायालयाने त्याची ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीपत्रावर तसेच स्थानिक जामीनदारांच्या हमीवर सुटका करण्याचे निर्देश दिले.
जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, मोये हे कथित मनी लाँडरिंगचे लाभार्थी होते, गुन्ह्यातून मिळालेला पैसा लाँडरिंग करण्यास त्यांनी मदत केली किंवा संशयित निधी लपवणे, बाळगणे अथवा संपादन करण्यात त्यांची कोणतीही ठोस भूमिका होती, असे दर्शवणारे पुरेसे पुरावे नोंदीवर दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मनी लाँडरिंगचा तपास सुरू असताना ईडीने मोये यांच्या ठिकाणांवर झडती घेतली आणि २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहात न्यायलीन कोठडीत ठेवण्यात आले होते. ९ जून २०२५ रोजी सायबर क्राइम पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या आधारे गोवा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २ सप्टेंबर २०२५ रोजी ईसीआयआर दाखल केला होता.