Bombay High Court order Election Commission restore voter list names: निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या SIR वरून राजकीय रणकंदन सुरू असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने गुरूवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला गोव्यातील एसआयआरमध्ये मतदार यादीतून एकाच कुटुंबातील ज्या ६ सदस्यांची नावे काढून टाकली होती ती सर्व नावे १० दिवसांच्या आत पुन्हा जोडा असा आदेश दिला आहे. (Bombay High Court Goa Bench)
चार दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर जस्टीस वाल्मिकी मेनेजेस आणि जस्टीस अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी आपला निर्णय दिला. पाठाने सांगितलं की, 'आम्ही ही याचिका स्विकारली आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाचा युक्तीवाद अमान्य करत आहोत. त्यांनी या याचिकेवरील सुनावणी टाळण्याची विनंती केली होती. त्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा हवाला दिला होता. हे प्रकरण एसआयआरशी निगडीत नाहीये त्यामुळे आम्ही सांताक्रूज मतदार क्षेत्रातील बीएलओला आदेश देतो की आजपासून १० दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्यांचे नावे मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करा.'
या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाचे वकील गौरीश अग्नी यांनी या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली मात्र न्यायालयाने असं करण्यास नकार दिला. पीठाने सांगितलं की, कोणताही स्टे येणार नाही. आम्ही मतदार यादीत नाव सामील करण्यावर स्टे कसा लागू करू शकतो. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकता.'
याचिकाकर्त्यांनी मतदार यादीत आपले नाव हटवल्याप्रकरणी आणि फॉर्म ८ अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर गोवा खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
यापूर्वी निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी टाळण्याची विनंती केली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा हवाला दिला होता. ज्यात उच्च न्यायालयातील याचिकांची कार्यवाही सध्याच्या घडीला स्थगित ठेवण्यास सांगितले होते. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे होते की गोव्यात दाखल केस ही एसआयआर प्रक्रियेशी निगडीत आहे. त्यात मतदारांचे नाव हटवण्याची प्रक्रिया देखील सामील आहे.