पणजी : स्थानिक व्यवसायांना चालना देण्याच्या उद्देशाने, राज्य सरकार लवकरच ३०० उद्योगांना उन्नत करण्यासाठी आणि त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी केंद्रीय एमएसएमई चॅम्पियन्स योजना लागू करणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या उद्योग विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) निवड त्यांच्या सुधारणेच्या क्षमतेच्या प्राथमिक मूल्यांकनाच्या आधारावर करण्यात आली आहे. चॅम्पियन्स म्हणून गौरविलेल्या युनिट्सना अनुदानाच्या माध्यमातून अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळेल. याशिवाय, या युनिट्समधील कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळेल.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेचा उद्देश युनिट उत्पन्न वाढवणे. रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि प्रमाणित गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी झिरो डिफेक्ट प्रमाणपत्राद्वारे उत्पादनाची गुणवत्ता उंचावणे हा आहे. जुने तंत्रज्ञान आणि उपकरणे काढून टाकून उद्योगांचा पाणी आणि विजेचा वापर कमी करणे आणि त्याद्वारे त्यांचा पर्यावरणावरील परिणाम कमी करणे, हे चॅम्पियन बनवण्यामागील अंतिम उद्दिष्ट आहे. ऊर्जा लेखापरीक्षणाद्वारे ऊर्जेचा वापर कमी करून या युनिट्सचा कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्याचा या योजनेचा हेतू आहे, असे अधिकारी म्हणाले.
चॅम्पियन्स योजना ही केंद्र सरकारच्या रेझिंग अँड अॅक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स (रॅम्प) कार्यक्रमाचा एकभाग आहे, जो जागतिक बँकेचा पाठिंबा असलेला प्रकल्प आहे. रॅम्प अंतर्गत, गोव्याला ६१.५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यापैकी आतापर्यंत सुमारे ४० टक्के निधी वापरण्यात आला आहे.
गोवा पहिल्या दहा राज्यात
रॅम्प अंमलबजावणीमध्ये गोवा सध्या पहिल्या १० राज्यांमध्ये गणला जातो. राज्यात उद्यम पोर्टलअंतर्गत २० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत एमएसएमई युनिट्स आहेत. हे क्षेत्र स्थानिक पातळीवर सुमारे २ लाख रोजगार उपलब्ध करून देते. तथापि, राज्य सरकारने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, राज्यातील एमएसएमईंना अजूनही विशिष्ट कौशल्य संचाची आव्हाने आणि विपणन ज्ञानाची कमतरता जाणवते.