पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सत्ता संघर्षाचा वाद उद्भभवल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जे निर्णय घेतले त्यातले बहुतांश निर्णय चुकीचे होते, अशी टिप्पणी घटनापीठाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रतिक्रिया दिली. "मला फक्त संसदेच्या आणि विधीमंडळच्या परंपरा माहीत आहेत. त्यानुसारच मी त्यावेळी विचार करून पावले उचलली होती. जेव्हा राजीनामा माझ्याकडे आला तेव्हा मी काय राजीनामा देऊ नका म्हणू का?" असे कोश्यारी यांनी म्हटले आहे. दिल्ली येथे माध्यमांशी ते बोलत होते.
सत्ता संघर्षाचा बहुप्रतिक्षीत निकाल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला असून निकालानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार बचावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उध्दव ठाकरे हे राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल करता आले असते, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करताना केली.
दरम्यान 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देतील, असे घटनापीठाने स्पष्ट केल्याने याबाबतीत शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. अपात्रतेचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढील काळात कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहील.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह…
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला, तो कायद्याला धरुन नव्हता, असे सांगत घटनापीठाने कोश्यारी यांच्यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. कोश्यारी यांच्या तीन मोठ्या चुका घटनापीठाने निदर्शनास आणून दिल्या. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दिलेला नव्हता. त्यामुळे ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदविले. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत फूट पडलेली असली तरी अशावेळी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही. कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला, तो कायद्याला धरुन नव्हता.
राज्यपालांनी उध्दव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे चुकीचे होते. ज्यावेळी ठाकरे यांना बहुमत सिध्द करावयास सांगण्यात आले, त्यावेळी विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नव्हते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले व काही आमदारांसह भेट घेतली. विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला नव्हता. अशावेळी विश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारणा करण्यासाठी राज्यपालांकडे ठोस असे मुद्दे नव्हते. पक्षातंर्गत वाद चालू आहेत, हे सर्वांना माहित होते पण त्याचा वापर विश्वासदर्शक ठराव बोलाविण्यासाठी करणे चुकीचे होते, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले.
लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.