मुंबई: पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील महिला व मुली बेपत्ता होण्याची गेल्या काही महिन्यांतील आकडेवारी चिंताजनक आहे. या महिलांच्या तपासासाठी गृह विभागाने समिती स्थापन करत शोध मोहिम राबवावी. तसेच दर पंधरा दिवसांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आय़ोगास सादर करावा, अशा सुचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी आज (दि. १५) गृह विभागाला केल्या आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील मुली व महिला मोठ्या प्रमाणावर बेपत्ता होत आहेत. यात १६ ते ३५ वयोगटातील महिलांची (Rupali Chakankar) संख्या लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र पोलीस, गृह विभाग या बेपत्ता महिलांच्या तपासासाठी करत असलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी आज राज्य महिला आयोगाच्या कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली.
यावेळी महिला आयोगाच्या सदस्या अॅड. गौरी छाब्रीया, सुप्रदा फातर्पेकर, महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दीपक पांडे, कायदा व सुव्यवस्था पोलीस महासंचालक सुहास वारके, पोलीस उपायुक्त डॉ. स्वामी, गृह विभागाचे सह सचिव राहुल कुलकर्णी, महिला आय़ोगाच्या उपसचिव दिपा ठाकूर, विधीतज्ञ अॅड. विरेंद्र नेवे उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यातील बेपत्ता होणाऱ्या महिला, त्यांच्या तपासासाठी पोलीस तसेच गृह विभाग करीत असलेली कार्यवाही, पोलिसांना बेपत्ता महिलांच्या तपास कार्यात येणारे अडथळे याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, राज्यातून महिला व मुली बेपत्ता होणे ही चिंतेची बाब आहे. आयोग ५ जानेवारी २०२२ पासून विविध यंत्रणां संपर्क करुन याबाबत पाठपुरावा करत आहे. बेपत्ता महिलांचा वेळेत शोध न लागल्यास आखाती देशांमध्ये त्यांची तस्करी होण्याचे प्रकार ही समोर आले आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड भागातील ८२ कुटुंबाच्या घरातील महिला परदेशी गेल्या आहेत. त्यांच्याशी कुठलाच संपर्क राहिला नसल्याने त्यांच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
१ जानेवारी ते ३१ मार्च दरम्यान राज्यातील ३ हजार ५९४ महिला हरविल्या आहेत, यातील काहींचा शोध लागला आहे. महिलांना आमिष दाखवून परदेशी पाठवणाऱ्या मुंबईतील साकीनाका भागातील दोन एजंट विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र ही मोठी यंत्रणा असल्याने याविरोधात ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. राज्यातील मिसिंग सेल, अनेक जिल्ह्यातील भरोसा सेल हे केवळ कागदावरच आहेत. तरी महिलांच्या तपासासाठी गृह विभागाने समिती स्थापन करत शोध मोहिम राबवावी. तसेच राज्य सरकारने बेपत्ता महिलांच्या शोधासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये पोलिसांचा समावेश नाही, याकडे लक्ष वेधत यात पोलिसांचा समावेश असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
हेही वाचा